घटनेवर शपथ घेण्यासंदर्भातील याचिका हायकोर्टाने फेटाळली

न्यायालयात साक्ष नोंदवताना नास्तिकांना धर्मग्रंथाऐवजी राज्यघटनेवर शपथ घेण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश विधी मंत्रालय आणि संबंधित प्रशासनांना द्यावेत, अशी मागणी

मुंबई : न्यायालयात साक्ष नोंदवताना नास्तिकांना धर्मग्रंथाऐवजी राज्यघटनेवर शपथ घेण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश विधी मंत्रालय आणि संबंधित प्रशासनांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी निकाली काढली.
शपथ कायदा, १९६९नुसार साक्ष देणाऱ्या किंवा न्यायालयाला माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला देवाच्या नावाने किंवा धर्मग्रंथावर हात ठेवून शपथ घ्यावी लागते. तर माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करावी लागते. शपथ घेण्यासाठी आणखी एक पर्याय उपलब्ध करण्यात यावा, तो म्हणजे राज्यघटनेचा. तसे निर्देश केंद्र सरकारला आणि संबंधित प्रशासनांना द्यावेत,’ अशी मागणी सुनील माने यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे.
राज्यघटनेवर शपथ घेण्याची परवानगी द्यायची की नाही, याबाबत कायदेमंडळ निर्णय घेईल. आम्ही तसे निर्देश देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने माने यांची याचिका फेटाळली. अनेक साक्षीदार देवाच्या नावाने किंवा गीतेवर हात ठेवून शपथ घेण्यास नकार देतात. कारण त्यांचा यावर विश्वास नाही. मात्र शपथ ग्रहण न केल्याने न्यायालय त्यांची साक्षीदार म्हणून साक्ष नोंदवण्यास परवानगी देत नाही. त्यामुळे अशा नास्तिक लोकांसाठी राज्यघटनेवर हात ठेवून शपथ घेण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. ‘शपथ घेण्यासाठी दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे देवाच्या नावाने दुसरा म्हणजे संपूर्ण खरं सांगेन, असे आश्वासन देणे. जे देवावर विश्वास ठेवत नाहीत, त्यांनी संपूर्ण खरे सांगण्याचे आश्वासन द्यावे. देवाच्या नावाने शपथ घेतली तर त्या व्यक्तीचा धर्माशी, जातीशी किंवा पंथाशी काहीही घेणेदेणे नसल्याचे स्पष्ट होईल,’ असे खंडपीठाने म्हटले. (प्रतिनिधी)