शिवस्मारकाविरोधात हायकोर्टात याचिका

राज्यावर कोट्यवधी रुपयांचे ओझे आणि अनेक समस्या ‘आ’ वासून उभ्या असताना करदात्यांचे ३,६०० कोटी रुपये खर्च करून शिवस्मारक बांधण्याची गरज काय, असा थेट

मुंबई : राज्यावर कोट्यवधी रुपयांचे ओझे आणि अनेक समस्या ‘आ’ वासून उभ्या असताना करदात्यांचे ३,६०० कोटी रुपये खर्च करून शिवस्मारक बांधण्याची गरज काय, असा थेट प्रश्न प्रा. मोहन भिडे यांनी जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित केला आहे. राज्यातील १२ कोटी जनतेच्या महत्त्वाच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करून बांधण्यात येणारे शिवस्मारक रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी भिडे यांनी केली आहे.
३१ मार्च २०१६पर्यंत राज्यावर
३ लाख ५१ हजार कोटी रुपये कर्ज होते. या आर्थिक वर्षात हे कर्ज ४ लाख कोटी रुपये होण्याची शक्यता आहे. एवढे कर्जाचे ओझे असतानाही राज्य सरकार शिवस्मारकासाठी ३६०० कोटी रुपये खर्च करणार. कर्जाशिवाय राज्य सरकारपुढे अनेक समस्या ‘आ’ वासून उभ्या आहेत. १२ कोटी जनतेला मूलभूत सुविधा पुरविण्यास अपयशी ठरलेल्या सरकारने अशा प्रकारे सामान्य जनतेचे पैसे प्रकल्पासाठी खर्च करणे योग्य आहे का, असा प्रश्न भिडे-कपासी कॉमर्स क्लासेसचे प्राध्यापक मोहम भिडे यांनी जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित केला आहे.
‘जगातील सर्वांत उंच स्वातंत्र्यदेवीच्या पुतळ्याला मागे टाकण्यासाठी गुजरात सरकारने सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा बांधण्याचा निर्णय घेतला. याही पुतळ्याला मागे टाकण्यासाठी राज्य सरकारने त्याहून उंच असा शिवाजी महाराजांचा पुतळा बांधण्याचा निर्णय घेतला. सर्वांत उंच पुतळे बांधण्याची ही स्पर्धा आहे का? या स्मारकामुळे पर्यावरणालाही हानी पोहोचणार आहे. त्यामुळे हे प्रस्तावित स्मारक रद्द करण्याचा आदेश सरकारला द्या; तसेच ही याचिका प्रलंबित असेपर्यंत प्रस्तावित प्रकल्पाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)