शेतकर्‍यांच्या आर्थिक लूटप्रकरणी याचिका

 

धुळे : शेतीपंपासाठी नवीन वीज जोडणी मागणार्‍या शेतकर्‍यांना तातडीने जोडणी (कनेक्शन) हवी असेल तर विद्युत खांब, वाहिनीसह जोडणीचा सर्व खर्च स्वत: करावा लागेल, हा महावितरण कंपनीने काढलेला फतवा रद्द करण्यासाठी महाराष्टÑ वीज ग्राहक संघटनेने महाराष्टÑ विद्युत नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी आयोगाच्या आदेशाचा भंग केल्याबद्दल कंपनी व सर्व संबंधित अधिकार्‍यांविरुद्ध शिक्षेची कठोर कारवाई करून हा फतवाही रद्द करावा, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या संदर्भात संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे व प्रा.श्याम पाटील यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले की, महावितरण कंपनी पूर्वी आॅऊट राईट कॉन्ट्रिब्युशन (ओआरसी) नावाने अशी वसुली करीत होती. परंतु नवीन वीज कायदा आल्यानंतर आयोगाने सप्टेंबर ०६ मध्ये आकारांची अनुसूची जाहीर केली व अशी वसुली करता येणार नाही, हे स्पष्ट केले. तरीही अशी बेकायदा वसुली सुरूच राहिल्याने संघटनेने आयोगासमोर याचिका दाखल केली. त्या वेळी आयोगाने कंपनीस दोन लाख रुपये दंड ठोठावला होता. तसेच बेकायदेशीररीत्या घेतलेल्या रकमाही परत करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार कंपनीने दोन परिपत्रके जाहीर करून अशी वसुली थांबविली. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी खांब, वाहिनी आदी खर्च केला तरी त्या रकमांचा परतावा मिळू लागला. त्यामुळे शेतकर्‍यांना तातडीने वीज जोडणी घेणे शक्य झाले. त्यानंतर २००८ पासून गेल्या सहा वर्षात कायदा, विनिमय व आदेश यात कोणताही बदल झालेला नसताना सरकारी मुजोर प्रवृत्तीच्या कंपनी अधिकार्‍यांनी चालू वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात हा बेकायदा फतवा काढला. त्यानुसार शेतकर्‍यांस विनाखर्च जोडणी हवी असेल तर ती शासकीय योजनांमधून चार/पाच वर्षांनी केव्हाही उपलब्धतेनुसार मिळेल. खर्च परतावा (नॉन डीडीएफ) योजनेंतर्गत जोडणी मिळणार नाही, असे आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे राज्यातील नवीन वीज जोडणी घेणार्‍या शेतकर्‍यांची तसेच जोडणी अर्ज प्रलंबित असलेल्या अंदाजे एक लाख ग्राहकांची बेकायदेशीर आर्थिक लूट होणार आहे.