नागपूर : गरजेपेक्षा जास्त भूसंपादन केले नाही, हे राज्य सरकारने सिद्ध केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी समृद्धी महामार्ग भूसंपादनाविरुद्धची याचिका निकाली काढली.समृद्धी महामार्ग भूसंपादनासाठी ७ सप्टेंबर, २०१६ रोजी अधिसूचना जारी झाली. त्यानंतर, याचिकाकर्ते व इतरांची जमीन संपादित करण्यात आली. त्याला याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेत, सरकारने गरजेपेक्षा जास्त जमीन संपादित केल्याचे म्हटले होते. त्यांनी जमिनीच्या संयुक्त मोजणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला होता, परंतु दिलासा न मिळाल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. सरकारपक्षाने शेतकºयांना नवीन कायद्यानुसार मोबदला देण्यात आल्याचे या वेळी सांगितले.
‘समृद्धी’विरुद्धची याचिका निकाली
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 30, 2019 05:19 IST