मुंबई : राज्यात प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या ई-रिक्षा, ई-बाईकसाठी यापुढे परिवहन विभागाकडून रितसर परमिट (परवाना) घेणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. पारंपरिक रिक्षा आणि टॅक्सीप्रमाणेच या वाहनांसाठीही समान नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. याशिवाय परमिट मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी परिवहन विभागाकडून ‘सिंगल विंडो’ (एक खिडकी) पद्धत सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे.
राज्यात रिक्षा आणि टॅक्सींसाठी नवीन परमिट देण्याची प्रक्रिया गेल्या दोन दिवसांपासून तात्पुरती स्थगित दिली आहे. वाढत्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या पार्श्वभूमीवर प्रवासी वाहतुकीत नियमबद्धता आणण्यासाठी ई-रिक्षा व ई-बाईकसाठी परमिट प्रक्रिया लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, आतापर्यंत ई-रिक्षांना प्रवासी वाहतुकीसाठी स्वतंत्र परमिट घेण्याची सक्ती नव्हती. मात्र, केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार सर्व प्रकारच्या प्रवासी वाहनांसाठी एकसमान नियम लागू करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात येत आहे. त्यामुळे पारंपरिक रिक्षा, टॅक्सी आणि इलेक्ट्रिक रिक्षा या सर्व वाहनांसाठी एकसारखी परमिट प्रणाली लागू होणार आहे.
सर्वच वाहनांसाठी समान नियमअर्ज स्वीकारणे, कागदपत्रांची पडताळणी आणि मंजुरी प्रक्रिया एकाच ठिकाणी सोप्या पद्धतीने पूर्ण करता येणार आहे. प्रवासी वाहतुकीत पारदर्शकता वाढविणे, अनियमितता टाळणे आणि सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी समान नियम लागू करणे हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे प्रवासी वाहतुकीच्या व्यवस्थेत अधिक शिस्त येईल, नियमांचे पालन सुनिश्चित होईल आणि प्रवाशांना सुरक्षित व नियंत्रित सेवा मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
Web Summary : E-rickshaws and e-bikes require permits for passenger transport in Maharashtra. The transport department is preparing a single-window system for easy processing, ensuring uniform rules like traditional vehicles and increased transparency.
Web Summary : महाराष्ट्र में ई-रिक्शा और ई-बाइक को यात्री परिवहन के लिए परमिट जरूरी। परिवहन विभाग आसान प्रक्रिया के लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार कर रहा है, पारंपरिक वाहनों की तरह समान नियम और पारदर्शिता सुनिश्चित।