अधिका-यांच्या चौकशीसाठी परवानगी आवश्यक

सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची खुली चौकशी करण्याआधी संबंधित विभागाची परवानगी बंधनकारक असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने गुरूवारी उच्च न्यायालयात दाखल केले.

मुंबई : सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची खुली चौकशी करण्याआधी संबंधित विभागाची परवानगी बंधनकारक असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने गुरूवारी उच्च न्यायालयात दाखल केले.
सामान्य प्रशासन विभागाचे उप सचिव व्ही. एम. भट यांनी मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा व न्या. गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. आॅल इंडिया सर्व्हिसेस आॅफिसर, प्रशासकीय विभागाचे प्रमुख, प्रथम वर्गातील अधिकारी व इतर अधिकाऱ्यांविरोधात एसीबीकडे तक्रार आल्यानंतर, त्या तक्रारींची शहानिशा झाल्यावर त्याची खुली चौकशी करण्यासाठी संबंधित विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. खुल्या चौकशीसाठी सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर ९० दिवसांत त्या विभागाने निर्णय न दिल्यास एसीबीने यासाठी परवानगी मिळाल्याचे गृहित धरावे, असे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रतिज्ञापत्राची नोंद करत न्यायालयाने सुनावणी आठ आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
याप्रकरणी अंकुर पाटील यांनी जनहित याचिका केली आहे. १२ मार्च १९८१ रोजी शासनाने परिपत्रक जारी केले. त्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खुल्या चौकशीसाठी परवानगी आवश्यक असल्याचे नमूद केले. (प्रतिनिधी)