पुणे : राज्यात आचारसंहिता लागू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक विद्यापीठांचेअर्थसंकल्प सादर करण्यास उच्च शिक्षण विभागाकडून मनाई करण्यात आली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने उच्च शिक्षण विभागाचा हा आदेश रद्द् करीत विद्यापीठ आचारसंहितेच्या काळात अर्थसंकल्प सादर करू शकतील असे स्पष्ट केले आहे. सार्वजनिक विद्यापीठांना अर्थसंकल्प सादर करण्यास मान्यता मिळावी यासाठी ‘विद्यापीठ विकास मंच’च्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. मंगळवारी उच्च न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी झाली. विद्यापीठांच्या अर्थसंकल्पांना ३१ मार्च पूर्वी मंजुरी न मिळाल्यास मोठया आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागेल न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आले. विद्यापीठांचे अर्थसंकल्प मांडल्यामुळे मतदारांवर प्रभाव पाडणारे निर्णय घेतल्या जाण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे विद्यापीठांनी येत्या १५ दिवसात अधिसभा घेऊन त्यांचे अर्थसंकल्प मंजूर करून घ्यावेत असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत अशी माहिती विद्यापीठ विकास मंचचे निमंत्रक ए. पी. कुलकर्णी यांनी दिली. सिनेट सदस्य बागेश्री मंठाळकर, अ‍ॅड. निल हेळेकर, निलेश ठाकरे यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
बागेश्री मंठाळकर यांनी सांगितले, विद्यापीठे ही स्वायत्त संस्था असल्यामुळे विद्यापीठाच्या सिनेट बैठका या निवडणूक आचारसंहितेत येत नाहीत. परंतु राज्याच्या मुख्य सचिवांनी आचासंहितेच्या काळात विद्यापीठांनी कुठल्याही प्रकारच्या बैठका न घेण्याचे निर्देश सर्व विद्यापीठाना पत्र पाठविले. सर्व विद्यापीठांचे अर्थसंकल्प मार्च महिन्यात सादर होतात. त्याला मंजुरी न मिळाल्यास अनेक आर्थिक पेचप्रसंग विद्यापीठासमोर उभे राहणार होते. त्यामुळे मुंबई, पुणे व एसएनडी विद्यापीठातील आम्ही तिघा सदस्यांनी पहिल्याच सुनावणीमध्ये दिला निकाल उच्च न्यायालयासमोर मंगळवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान शासनाकडून कशाच्या आधारे विद्यापीठांना अर्थसंकल्प सादर करण्यास मनाई केली जात असल्याची विचारणा शासनाच्या वकिलांकडे केली. त्यांना याबाबतचे समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे पहिल्याच सुनावणीमध्ये न्यायालयाने विद्यापीठांना अर्थसंकल्प मांडण्यास मनाई करणारे उच्च शिक्षण विभागाचे परिपत्रक रदद् केले.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे अवलोकन करून निर्णयसावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यासाठी येत्या ३० मार्च रोजी अधिसभेची बैठक बोलावण्यिात आली होती. मात्र शासनाच्या पत्रानंतर ती रदद् झाल्याचे पत्र अधिसभा सदस्यांना पाठविण्यात आले होते. यापार्श्वभुमीवर न्यायालयाने अर्थसंकल्प सादर करण्यास मुभा दिल्याने आता एप्रिलमध्ये अधिसभेची बैठक बोलावून अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली जाण्याची शक्यता आहे. याबाबत विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे अवलोकन करून योग्य ती कार्यवाही केली जाईल असे स्पष्ट केले आहे.