पुणे - एम आय टी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी, पुणे येथे आयोजित ‘क्षमता बळकटीकरण समारंभ, भारत’ या कार्यक्रमात महाराष्ट्र विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी ‘विधीमंडळात यशस्वी होण्यासाठी ऊत्तम संसदीय आयुधे’या विषयावर मार्गदर्शन केले. यावेळी त्यांनी आमदार व लोकप्रतिनिधींना संसदीय कार्यपद्धती, प्रभावी कायदेविषयक प्रक्रिया आणि जनहिताच्या मुद्द्यांवरील प्रभावी सादरीकरण यासंदर्भात महत्वपूर्ण माहिती दिली.
या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे, लोकसभेच्या माजी अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीपसिंग पठाणिया, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष माननीय रवींद्रनाथ महांतो, MIT चे कार्यकारी अध्यक्ष राहुल कराड, कुलगुरू डॉ. आर एम चिटणीस तसेच, संपूर्ण भारतातील लोकप्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, "विधानसभा आणि विधान परिषदेतील कायदे काही प्रमाणात समान असू शकतात, परंतु प्रत्येक राज्याची परिस्थिती आणि गरज वेगळी असल्याने त्यांची अंमलबजावणीही वेगवेगळी असते. त्यामुळे एखाद्या राज्यात यशस्वी झालेला निर्णय किंवा धोरण दुसऱ्या राज्यात तितक्याच प्रभावीपणे लागू होईलच असे नाही. त्यामुळे प्रत्येक राज्याने आपल्या गरजेनुसार धोरणे आणि योजनांची अंमलबजावणी केली पाहिजे."
त्याचबरोबर तारांकित आणि अतारांकित प्रश्नांविषयी मार्गदर्शन करताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, "लोकप्रतिनिधींनी ४५ दिवस आधीच प्रश्नांची पूर्वतयारी करावी. ज्या विषयांवर जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घ्यावेत, त्या मुद्द्यांवर ठोस पावले उचलावीत. प्रभावी प्रश्नमांडणीमुळे शासनावर दबाव निर्माण होतो आणि लोकहिताच्या योजना वेगाने कार्यान्वित करता येतात."