खड्ड्यांस जबाबदारांकडून दंड आकारा

उल्हासनगर शहरातील रस्त्यांच्या दुर्दशेबद्दल चिंता व्यक्त करीत रस्त्यांवरील खड्डे भरणाऱ्या कंत्राटदारांशी करण्यात येणाऱ्या करारात जाचक अटी घालाव्यात आणि प्रसंगी

मुंबई : उल्हासनगर शहरातील रस्त्यांच्या दुर्दशेबद्दल चिंता व्यक्त करीत रस्त्यांवरील खड्डे भरणाऱ्या कंत्राटदारांशी करण्यात येणाऱ्या करारात जाचक अटी घालाव्यात आणि प्रसंगी त्यांच्याकडून दंडही आकारावा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने उल्हासनगर महापालिकेला केली.
जे कंत्राटदार चांगल्या दर्जाचे काम करणार नाहीत त्यांना ब्लॅकलिस्ट करा. खड्डे भरण्याच्या कामाची व्हीडिओग्राफी करा, असे म्हणत न्या. नरेश पाटील आणि न्या. एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठाने महापालिका आयुक्तांना निविदामध्ये आणि करारात काय बदल करण्यात येणार आहेत, यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. कंत्राटदार खड्डे भरण्याचे आणि पॅच वर्क नीट करीत नसल्याने महापालिकेला या कामासाठी वारंवार निविदा काढाव्या लागतात. या कामांसाठी सिमेंट काँक्रिटऐवजी कंत्राटदार मातीचा वापर करतात. परिणामी पावसाळ्यात ही माती निघून जाते. महापालिकेला यावर ठोस तोडगा काढण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उल्हासनगरचे रहिवासी प्रकाश कुकरेजा यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने वरील सूचना महापालिकेला केल्या. एखाद्या कंत्राटदाराने करारानुसार काम केले नाही आणि जनतेचा निधी वाया गेला, असे महापालिकेला वाटले, तर त्यांनी संबधित कंत्राटदाराला भविष्यात निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभागी होऊ देऊ नये, असेही खंडपीठाने म्हटले. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २ डिसेंबर रोजी होणार आहे. तसेच याचिकेमध्ये महापालिकेचे अधिकारी आणि अभियंत्यांवर करण्यात आलेल्या आरोपांची दखल घेऊन संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करा, असे निर्देशही खंडपीठाने महापालिका आयुक्तांना दिले. (प्रतिनिधी)