मुंबई - केंद्रातील भाजप सरकारने केलेल्या कृषीकायद्याला देशभरात विरोध सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी 8 डिसेंबरला भारत बंदची हाक दिली आहे. यातच, या कायद्यांसदर्भात महाविकास आघाडीची भूमिका दुटप्पी असल्याचा आरोप करत, शरद पवारांनी कृषी कायद्याच्या मूलभूत तत्वांना कधीच विरोध केलेला नाही, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. एवढेच नाही, तर यावेळी त्यांनी शरद पवारांनी २०१०-२०११ मध्ये सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रावरही भाष्य केले. ते मुंबई येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
फडणवीस म्हणाले, "मी एक गोष्ट स्पष्टपणे नमूद करू इच्छितो, पवार साहेबांनी कायद्याच्या तत्वाला कुठेही विरोध केला नाही. आपण सुरुवातीला पाहिले, की पवारांनी एक दिवस अन्नत्याग केला होता, त्या दिवशी तो कायद्याच्या मूलभूत तत्वाच्या विरोधात नव्हता. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते, की यावर आणखी व्यापक चर्चा व्हायला हवी होती. तसेच ज्या पद्धतीने खासदारांना निलंबित केले त्यासाठी मी अन्नत्याग करत आहे. किंवा काल-परवाही, ते मूलभूत तत्वांवर बोललेले नाहीत, ते स्पष्टपणे म्हणाले आहेत, की यावर अधिक व्यापक चर्चा व्हायला हवी होती, ते स्थाई समितीकडे जायला हवे होते. म्हणजे या कायद्याच्या कुठल्याही मूलभूत तत्वाला त्यांनी विरोध केलेला नाही. कारण, याची मूलभूत तत्वे ही त्यांच्या काळात, त्यांनीच तयार केलेली अथवा पुढे नेलेली आहेत."
शरद पवारांनी ऑगस्ट 2010 आणि नोव्हेंबर 2011 या काळात सर्वच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात एपीएमसी कायद्यात सुधारणांवर भर दिला होता. बाजारपेठ सुविधा क्षेत्रात खाजगी सहभागाला प्रोत्साहन देण्यावर त्यांचा भर होता. या पत्रात शेती क्षेत्राचा संपूर्ण विकास, रोजगार आणि आर्थिक प्रगतीसाठी चांगल्या बाजाराची आवश्यकता आहे, असे त्यांनीच सांगितले होते. याशिवाय, शरद पवार यांच्या आत्मचरित्रातही यावर सविस्तर उहापोह करण्यात आला आहे. त्यात त्यांनी तीच भूमिका मांडली, जे कायदे आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने तयार केले आहेत, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
देशात अराजक निर्माण करण्याचा प्रयत्न -या कायद्याविरोधात देशात एक अराजकाचे वातावरण तयार कराण्यासाठी हे सर्व सुरू आहे, असा आरोपही भाजप नेते आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. शेती सुधारणा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य. त्यावेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार राज्यात होते. ज्या सुधारणा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात झाल्या, त्या आता देशपातळीवर झाल्या तर विरोध का? असा सवाल करत देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील महाविकास आघाडीवर निशाणा साधला. काँग्रेस पक्षाच्या 2019 च्या घोषणापत्रात उल्लेख केला होता. त्यामध्ये काँग्रेसने स्पष्टपणे म्हटले होते की, काँग्रेस सत्तेत आल्यास बाजार समित्यांचा कायदा निरस्त करण्यात येईल आणि शेतमालाच्या खुल्या व्यापारासाठी व्यवस्था उभी करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
विरोधाला विरोध म्हणून विरोधक विरोध दर्शवत आहेत -शिवसेनेने तर आमच्यासोबत सरकारमध्ये असताना फळं आणि भाजीपाला नियमनमुक्त करण्याला समर्थन दिले होते. आजही ते नियमन मुक्त आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच, एपीएमसीमध्ये शेतकऱ्यांवर अन्याय कसा होतो आणि काय मार्ग काढला पाहिजे यावर खासदार विनायक राऊत यांनीही चर्चा केली होती. आता विरोधाला विरोध म्हणून विरोधक विरोध दर्शवत आहेत, असेही फडणवीस यावेळी म्हणाले.
गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरी दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहे. केंद्र सरकारने संसदेत आणलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. याबाबत सरकारशी चर्चेच्या फेऱ्या होऊनही त्यातून काहीच निष्पन्न होत नसल्याचे चित्र असल्याने शेतकरी संघटनांनी ८ डिसेंबरला 'भारत बंद'ची हाक दिली आहे.