प्रवाशांचा जीव टांगणीलाच !

मुंबईची लाइफलाइन समजल्या जाणाऱ्या उपनगरीय लोकलमधून पडून रोज सुमारे १०-१२ जणांना अपघात होतो. त्यात अनेकांचा मृत्यू होतो तर काहींना कायमस्वरूपी

मुंबई : मुंबईची लाइफलाइन समजल्या जाणाऱ्या उपनगरीय लोकलमधून पडून रोज सुमारे १०-१२ जणांना अपघात होतो. त्यात अनेकांचा मृत्यू होतो तर काहींना कायमस्वरूपी अपंगत्व येते. रेल्वेची चूक असल्याचे सिद्ध झाल्यावरही वारसांना भरपाईसाठी झगडावे लागते. पण यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पाने यावर कोणताही उपाय सुचवलेला नाही. या मुद्द्यावर उपनगरीय रेल्वे प्रवासी एकता संस्थेचे कायदे सल्लागार आणि पश्चिम रेल्वेचे सेवानिवृत्त अधिकारी अ‍ॅड. दत्तात्रय गोडबोले यांनी ‘लोकमत’शी केलेली बातचीत.
जर एखादा प्रवासी गाडीच्या फूट बोर्डवरून पडला किंवा गाडीत चढताना/उतरताना पडला, मरण पावला किंवा गंभीर जखमी झाला तर त्याच्या वारसास भरपाई मागण्याचा अधिकार रेल्वे अधिनियमाच्या कलम १२३(२) व १२४ने दिला आहे. रेल्वे प्रशासनाने एका बिलाद्वारे हे कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते लोकसभेपुढे आले तेव्हा सर्व खासदारांनी त्याला विरोध केला. त्यामुळे ते संसदेच्या रेल्वेसाठीच्या स्थायी समतीला पाठवून देण्यात आले. या समितीने मुंबईत येऊन काही मान्यवरांच्या भेटीही घेतल्या. प्रवासी संघटनांच्या केवळ काही मोजक्याच प्रतिनिधींना त्यासाठी बोलाविले होते. त्यांनी या बिलास ठाम विरोध केला आहे.
पोर्ट ट्रस्टची
जागा मिळवावी
रेल्वे कुर्ला व मुंबईच्या मध्ये पाचवा व सहावा मार्ग बांधणार आहे. त्यासाठी फार मोठी व्यापारी तसेच रहिवासी जागा मिळवणार आहे. त्यासाठी रेल्वेस फार मोठी नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे. त्याऐवजी जर मुंबई पोर्ट ट्रस्टची त्या भागातील जागा मिळविली तर ती स्वस्तात मिळू शकेल. लांब पल्ल्याच्या गाड्या तेथून नेता येतील. वेळही फार कमी लागेल. परंतु सरकार त्यासाठी तयार दिसत नाही. आम्ही पाठवलेल्या पत्राला केराच्या टोपली दाखवल्याचे दिसते.
कर्जत-पनवेल दुहेरीकरणाकडे दुर्लक्ष
सध्या कर्जत-पनवेल हा सुमारे १८ ते २० किलोमीटरचा रेल्वे मार्ग एकेरीच आहे. त्यामुळे रेल्वे त्या मार्गावर उपनगरीय गाड्या चालवित नाहीत. दुसरे कारण असे सांगितले जाते की त्या मार्गावर बऱ्याच मालगाड्या चालतात. परंतु गेल्या १० वर्षांत तो मार्ग दुहेरी करण्याचे काम रेल्वेने अग्रक्रमाने केलेले नाही. इतर ठिकाणीही नवीन रेल्वे मार्गांची कामे अर्धवट आहेत.
तिथेसुद्धा गाड्या सुरू केलेल्या नाहीत. २० किमीचे काम सात-आठ महिन्यांत पूर्ण करता येईल. जर
तसे करून कर्जत-पनवेल मार्ग दुहेरी केला तर तिथे दुप्पट गाड्या चालवता येतील. आता त्यास मंजुरी दिली
आहे, परंतु त्याची पूर्तता लवकर होणे महत्त्वाचे आहे.

> अ‍ॅड. दत्तात्रय गोडबोले

उपनगरीय रेल्वे प्रवासी एकता संस्थेचे कायदे सल्लागार

फलाटांना एकच कंत्राटदार
फलाटांची उंची वाढविण्यासाठी रेल्वेजवळ एकच कंत्राटदार असल्याचे दिसते. जोपर्यंत रेल्वे प्रशासनाविरुद्ध काही दंडात्मक कार्यवाही केली जात नाही तोपर्यंत प्रत्येक वर्षी प्रवासी असेच मारले जाणार व रेल्वेस त्याचे काही सोयरसुतक राहणार नाही.