ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 29 - संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेल्या रिअल इस्टेट विधेयकावर राष्ट्रपतींनी 25 मार्च रोजी सही केल्याने रिअल इस्टेट कायदा अस्तित्वात आला आहे. या नव्या कायद्यामुळे महाराष्ट्राचा गृहनिर्माण कायदा रद्दबातल ठरला आहे. ग्राहक हित जोपासणा-या केंद्रिय रिअल इस्टेट (नियमन व विकास) कायदा 2016 चे स्वागत करत असल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीने म्हटले आहे.
रद्दबातल झालेल्या महाराष्ट्राच्या गृहनिर्माण कायद्यातून म्हाडा सिडको सारख्या शासकीय गृहनिर्माण यंत्रणांना वगळण्यात आले होते, त्यामुळे म्हाडा/सिडकोचे लक्षावधी ग्राहक या कायद्यातील लाभांपासून वंचित रहात होते. त्याच प्रमाणे पुनर्विकासाच्या रहिवाशांनाही या कायद्यातून वगळण्यात आले होते. आज निम्म्याहून अधिक मुंबई पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेतून जात आहे, अशा वेळेस पुनर्विकासातील जुन्या रहिवाश्यांना कायद्याचं संरक्षण आवश्यक असताना त्यांना वगळून महाराष्ट्रातील कायदा कोणाचं संरक्षण करु इच्छित आहे या बद्दलच शंका निर्माण झाली होती. महाराष्ट्राच्या कायद्याप्रमाणे करार करायच्या आधी सदनिकेच्या वीस टक्के रक्कम आगाऊ घेण्याची मुभा होती. मात्र केंद्रिय कायद्यात ही रक्कम केवळ दहा टक्क्यांवर मर्यादित करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राचा कायदा एवढ्यावरच थांबला नव्हता तर घर खरेदीदार घराचा ताबा घेतल्यानंतर व सोसायटी स्थापना होण्याच्या कालावधीत मासिक देखभाल खर्च तीन महिने देऊ शकला नाही तर त्याची वीज व पाणी तोडण्याचे अधिकारही बिल्डरला बहाल केले होते.
बिल्डरने घराचा ताबा वेळेवर न दिल्यास घर खरेदीदाराला दिलं जाणारं व्याज फक्त 9 टक्के होतं तर ग्राहकाला एक हप्ताही देण्यास विलंब झाला तर बिल्डरला त्यावर कितीही टक्के व्याज आकारण्याची अनिर्बंध मुभा होती. विशेष म्हणजे कायद्यात बिल्डरने ग्राहकांना व ग्राहकांनी बिल्डरला विलंबापोटी द्यावा लागणारा व्याजाचा दर हा समान असणार आहे.
राज्याच्या कायद्यात बिल्डरनं ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट मिळाल्यानंतर चार महिन्याच्या अवधीत किंवा 60 टक्कयाहून अधिक ग्राहकांनी घराचा ताबा घेतल्यानंतर चार महिन्याच्या आत सोसायटी स्थापन करण्याची तरतूद राज्याच्या कायद्यात होती. परंतु केंद्रिय कायद्यात मात्र बिल्डरने 50 टक्कयाहून अधिक गाळे विक्री केल्यावर तीन महिन्याच्या आतच (ऑक्युपेशन सर्टिफिकेटची वाट न बघता) सोसायटी स्थापन करण्याचे बंधन अंतर्भूत आहे.
महाराष्ट्र कायद्याने रिअल इस्टेट एजंटनी केलेले गैरव्यवहार व फसवणूकीबाबत दाद मागण्याची कोणतीही तरतूद नव्हती. केंद्रीय कायद्यात रिअल इस्टेट एजंन्टला प्राधिकरणाकडे नोंदणी करण्याचे सक्तीचे आले असून ग्राहकांना अशा एजंन्टस विरुद्धही दाद मागण्याची सोय कायद्याने केली आहे.
महाराष्ट्राचा बिल्डर धार्जिणा कायदा रद्द करावा अशी मागणी आम्ही सातत्याने करत होतो असे मुंबई ग्राहक पंचायतीने सांगितले आहे.
केंद्रिय कायद्याच्या कलम ९२ ने महाराष्ट्राचा कायदा रद्दबादल करण्यात येत आहे, अशी स्पष्ट तरतूद केली आहे, त्यामुळे नवीन केंद्रिय कायद्याची अंमलबजावणी विनाविलंब करावी अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे.