नामदेव मोरे,
नवी मुंबई- सिडकोने एक रुपयाही मोबदला न देता ऐरोलीमधील कोटकर कुटुंबीयांची १ एकर २४ गुंठे जमीन ताब्यात घेतली आहे. ट्रान्स हार्बर मार्गासाठी ही जमीन रेल्वेला दिली असून रेल्वेने भाजीपाला पिकविण्यासाठी ती परप्रांतीयाला दिली आहे. जमिनीचे मालक असलेले प्रकल्पग्रस्त भूमिहीन झाले असून त्याच जमिनीवर परप्रांतीय शेती करत असल्याचे पाहून अन्यायग्रस्त कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला आहे. देशातील पहिली स्मार्ट सिटी बनविण्याचा दावा करणाऱ्या सिडकोने ४५ वर्षांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीचा पूर्ण मोबदलाही दिलेला नाही. जमीन गेली व त्याचा मोबदलाही न मिळाल्याने अनेकांना जीवन जगताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. वाघिवली गावातील ६६ शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी सामूहिक आत्महत्या करण्याची परवानगी मागितल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या पिळवणुकीच्या अनेक घटना समोर येवू लागल्या आहेत. अन्याय झालेल्या कुटुंबीयांमध्ये ऐरोलीमधील शालिग्राम गणपत कोटकर यांचाही समावेश आहे. शासनाने त्यांची ३ एकर १८ गुंठे जमीन संपादित केली असून १ एकर ३३ गुंठे ज्ािमनीचा मोबदला दिला आहे. उर्वरित १ एकर २४ गुंठे जमिनीचा मोबदला दिला नाही. मोबदला दिला नसताना व संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली नसताना सिडकोने त्या जमिनीच्या सातबारावर त्यांची नावे टाकली आहेत. याशिवाय ही जमीन ऐरोली रेल्वे स्टेशन व रेल्वेमार्ग बनविण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाला देवून टाकली आहे. रेल्वे ट्रॅक व एनएमएमटी डेपो यांच्यामध्ये असलेली ही जमीन रेल्वेने परस्पर अली नावाच्या व्यक्तीला भाडेतत्त्वावर दिली आहे. संबंधित व्यक्तीने या जमिनीवर भाजीपाला व केळीचे उत्पादन घेण्यासाठी ती संदीप चौहान याच्या कुटुंबीयाला दिली आहे. चौहान हे मूळचे उत्तरप्रदेशमधील असून त्यांनी या जमिनीवर भाजीपाला व केळीची लागवड केली आहे. सिडको, शासन व रेल्वे प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांची पिळवणूक सुरू केली आहे. जमिनीचे मालक असणाऱ्या शेतकऱ्यांना संपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदलाही दिला जात नाही. दुसरीकडे तीच जमीन परस्पर परप्रांतीयांना शेतीसाठी दिल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये असंतोष निर्माण होवू लागला आहे. शासनाने १९७० मध्ये जमीन संपादनाची कार्यवाही सुरू केल्यानंतर जमिनीचे मूळ मालक गणपत कोटकर यांचे १९७६ मध्ये निधन झाले. यानंतर त्यांचा मुलगा शालिग्राम कोटकर व इतरांनी सिडको, भूसंपादन अधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू केला. त्यांचे वयही ७१ वर्षे झाले आहे. ज्या जमिनीमध्ये भात व इतर पिके घेतली त्याच जमिनीवर परप्रांतीयांना शेती करताना पाहून दु:ख होत आहे. स्वत:च्या जमिनीचा वापर करता येत नसेल जगून काय फायदा, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. माझ्या मृत्यूस शासन जबाबदारपीडित शेतकरी शालिग्राम गणपत कोटकर तीस वर्षांपासून जमिनीचा मोबदला मिळविण्यासाठी सिडको, भूसंपादन विभाग यांच्याकडे पाठपुरावा करत आहे. परंतु संबंधित यंत्रणा १ एकर २४ गुंठे जमिनीचा मोबदलाही देत नाहीत व जमीनही देत नाहीत. यामुळे त्रस्त झालेल्या कोटकर यांनी २९ आॅक्टोबर २०१३ मध्ये प्रांत व इतर कार्यालयास पत्र देवून संपादनाची प्रक्रिया झालेली नसतानाही सातबारा उताऱ्यावरून आमची नावे कमी केली आहेत. वारंवार पाठपुरावा करूनही न्याय दिला जात नाही. यामुळे मी व माझ्या कुटुंबीयांचे मानसिक स्वास्थ्य हरवू लागले असून आमच्यापैकी कोणाचाही मृत्यू झाल्यास त्यास संबंधित शासकीय यंत्रणेला जबाबदार धरण्यात यावे असा इशारा दिला आहे. >भूमिपुत्रांच्या जखमेवर मीठरेल्वे स्टेशनला लागून असलेल्या जमिनीवर कोटकर कुटुंबीयांच्या तीन पिढ्यांनी शेती केली आहे. परंतु ती जमीनच सरकारने ताब्यात घेतली. मोबदला दिला नाहीच पण ती परस्पर परप्रांतीयांना भाजीपाल्याची शेती करण्यासाठी भाडेतत्त्वावर दिली आहे. ज्यांच्या मालकीची जमीन त्या प्रकल्पग्रस्तांना भूमिहीन करून परप्रांतीयांना शेतकरी बनविले जात आहे. तीन दशके प्रकल्पग्रस्त हक्कासाठी संघर्ष करत असताना त्यांची जमीन परप्रांतीयांना देवून त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले जात असल्याची प्रतिक्रिया कोटकर कुुटुंबीयांनी दिली आहे.