पूर्व प्राथमिक ते दुसरीच्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन शिक्षणाबाबत पालक संभ्रमात

विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा आणि सायबर सुरक्षेचा विचार करता, शिक्षण विभागाने या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन लर्निंग नको, अशा सूचना दिल्या.

मुंबई : पूर्व प्राथमिक ते दुसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा आणि सायबर सुरक्षेचा विचार करता, शिक्षण विभागाने या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन लर्निंग नको, अशा सूचना दिल्या. मात्र, अनेक शाळा केवळ मार्गदर्शक सूचना म्हणून त्या धुडकावून लावत असून, त्यांनी या विद्यार्थ्यांचे आॅनलाइन शिक्षण सुरू केल्याच्या तक्रारी पालक व सामाजिक संस्थांनी केल्या. शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने या विद्यार्थ्यांना आॅनलाइन शिक्षण नकोच, असे निर्देश दिले. मात्र, अनेक पालकांना आॅनलाइन शिक्षण नसेल, तर त्यांची मुले शैक्षणिकदृष्ट्या मागे राहतील व त्यांचे वर्ष वाया जाईल, अशी भीती आहे. त्यामुळे त्यांच्यात संभ्रम आहे.पूर्व प्राथमिकची (शासकीय अंगणवाड्या, नर्सरी, प्ले ग्रुप्स) मुले खूपच लहान असल्याने, आॅनलाइन शिक्षणाचा त्यांच्या मानसिक स्वास्थ्यावर व शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती तज्ज्ञांना आहे. त्यामुळे त्यांना आॅनलाइन शिक्षण न देता सोप्या, सहज संकल्पना, खेळांतून शिक्षण द्यावे, व्हिडीओजच्या माध्यमातून संकल्पना शिकविण्याचा पालकांनी प्रयत्न करावा, अशा सूचना शिक्षण विभागाने सुचविल्या आहेत.मात्र, या विद्यार्थ्यांचे आॅनलाइन शिक्षण बंद केल्यास त्यांचे नुकसान होईल, शिवाय शिक्षण नसल्याने शाळांना पालकांकडून शुल्क येणे बंद होईल. यामुळे या वर्गातील शेकडो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण होईल. आधीच लॉकडाऊनच्या काळात अनेक पालकांकडून शुल्क येणे बंद झाले आहे. अशात या शिकवण्याही बंद केल्या आणि शुल्क आले नाही, तर संस्थांना शिक्षकांचे वेतन देणे शक्य होणार नाही. परिणामी, त्यांना कमी करण्याचा निर्णय शाळा प्रशासनाला घ्यावा लागेल. अनेकांच्या नोकऱ्या अडचणीत येतील, अशी भीती शिक्षक व संस्थाचालकांना आहे. त्यामुळे अनेक खासगी, अनुदानित शाळांनी या सूचना न अवलंबता आॅनलाइन शिक्षण घेण्याचे ठरविले आहे.मात्र, शालेय संस्था आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य यांच्यामध्ये अडकलेल्या पालकांना आता काय करावे, असा प्रश्न पडला आहे. त्यामुळे अनेक पालक आॅनलाइन शिक्षणाचा पर्याय स्वीकारत असल्याचे चित्र आहे.>‘इयत्ता दुसरीपर्यंत कोणत्याही शिक्षण मंडळाला ई लर्निंगची परवानगी नाही’इयत्ता दुसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आॅनलाइन पद्धतीने शिक्षण देण्यास मनाई करणारे परिपत्रक संपूर्ण राज्याला आणि सर्व शिक्षण मंडळांना लागू होते, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिली.मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. के. के. तातेड यांच्या खंडपीठापुढे एका एनजीओने पूर्व-प्राथमिक आणि प्राथमिक विद्यार्थ्यांची आॅनलाईन किंवा आॅफलाईन शाळा सप्टेंबरपर्यंत सुरू न करण्याची मागणी करणाºया जनहित याचिकेवर सुनावणी होती.महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्य सरकारच्या १५ जूनच्या परिपत्रकामध्ये या मुद्द्याविषयी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. शाळा सुरू करण्यासंदर्भातील निर्णय स्थानिक प्रशासनावर सोडला आहे. राज्य सरकारचे हे परिपत्रक विचारात घेऊन न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.