शैक्षणिक अनुदान पालकांच्या हाती

आंध्र प्रदेश, तामिळनाडूच्या धर्तीवर शैक्षणिक अनुदान थेट पालकांच्या हाती देण्याचा शासन विचार करीत आहे. येत्या वर्षभरात प्रायोगिक तत्त्वावर काही भागांत हा उपक्रम राबविणार

सांगली : आंध्र प्रदेश, तामिळनाडूच्या धर्तीवर शैक्षणिक अनुदान थेट पालकांच्या हाती देण्याचा शासन विचार करीत आहे. येत्या वर्षभरात प्रायोगिक तत्त्वावर काही भागांत हा उपक्रम राबविणार असल्याची घोषणा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शुक्रवारी सांगलीत पत्रकार बैठकीत केली.
राज्य शासन शिक्षणावर ४२ हजार कोटी रुपये खर्च करते. प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे ९६ हजार रुपये खर्च होतात. या खर्चाचे व्हाऊचर पालकांना दिले, तर त्यांना हवे त्या शाळेत प्रवेश घेता येईल. असा प्रयोग आंध व तामिळनाडूच्या ग्रामीण भागांत
यशस्वी ठरला आहे.
त्यातून ज्या सरकारी शाळा चांगल्या आहेत, त्या चालतील आणि ज्या खासगी शाळा चांगल्या नाहीत, त्या बंद होतील. याबाबत आपण शिक्षक संघटना, संस्थाचालक, पालकांशी चर्चा करून वर्षभरात प्रायोगिक तत्त्वावर हा उपक्रम राबविण्याचा विचार करीत आहोत, असे तावडे म्हणाले.
राज्यातील १२०० शाळांत २०पेक्षा कमी पटसंख्या आहे. त्यात पुणे, नगर, सांगली, सातारा या पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वाधिक शाळांचा समावेश आहे. त्यावर काही बोलले, तर शिक्षक - संस्थाचालक नाराज होतात, पण त्यातून शिक्षणाचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे अशा शाळा बंद झाल्या तरी मुलांचे शिक्षण थांबणार नाही. अशा धाडसी निर्णयात चांगले शिक्षक निश्चित शासनाच्या पाठीशी राहतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. (प्रतिनिधी)


साहित्यसेवा करा, वाद नको
मराठी साहित्य क्षेत्र वादविवादापासून दूर ठेवून साहित्याची सेवा करावी, असा सल्ला शिक्षण व सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी या वेळी साहित्यिकांना दिला. साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व समारोपाला आपण स्वत: हजर राहणार आहोत. संमेलनात मराठी साहित्य, भाषा यावर अधिक विचार व्हावा. वादविवाद टाळले असते, तर ते अधिक सयुक्तिक ठरले असते, असा टोलाही त्यांनी लगावला.