पनवेलच्या डॉक्टरला हायकोर्टाचा दिलासा

या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने डॉ. सिंग यांना पुन्हा व्यवसाय करण्याची मुभा मिळाली आहे.

मुंबई : पनवेल शहरात एसटी स्टॅण्डच्या अगदी समोर असलेले ‘पॅनेशिया’ रुग्णालय चालविणारे अस्थिव्यंगोपचारतज्ज्ञ डॉ. सुभाष सिंग यांचा डॉक्टरी व्यवसाय परवाना निलंबित करण्याचा निर्णय ‘महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल’ने घेतला होता. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने डॉ. सिंग यांना पुन्हा व्यवसाय करण्याची मुभा मिळाली आहे.
पनवेलच्या प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी डॉ. सिंग यांना गेल्या डिसेंबरमध्ये गर्भलिंग चाचणी प्रतिबंधक कायद्यान्वये (पीसीपीएनडीटी कायदा) दोषी ठरवले होते. त्यांना एक महिन्याची कैद व एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली होती. त्यामुळे ‘महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल’ने डॉ. सिंग यांचा डॉक्टरी व्यवसायाचा परवाना ११ जुलैपाूसन तहकूब केला होता.
डॉ. सिंग यांनी केलेली रिट याचिका मंजूर करून न्या. अभय ओक व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने मेडिकल कौन्सिलच्या निर्णयास स्थगिती दिली. वस्तुत: डॉ. सिंग यांना दोषी ठरविणाऱ्या दंडाधिकाऱ्यांच्या निकालास अलिबाग येथील सत्र न्यायालयाने ११ जूनलाच स्थगिती दिली होती. परिणामी डॉ. सिंग यांच्यावर दोषित्वाचा ठपका राहिलेला नव्हता. मात्र याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून व ते दोषी ठरले आहेत असे मानून मेडिकल कौन्सिलने घेतलेला हा निर्णय तद्दन चुकीेचा आहे, असे नमूद करत खंडपीठाने त्यास स्थगिती दिली.
खंडपीठाने असे स्पष्ट कले की, डॉ. सिंग यांच्या दोषित्वाला स्थगिती देणारा सत्र न्यायालयाचा आदेश लागू आहे तोपर्यंत त्यांची डॉक्टरीची ‘सनद’ तहकूब करण्याचा मेडिकल कौन्सिलचा निर्णयही स्थगित राहील. सत्र न्यायालयाने कोणत्याही कारणाने स्थगिती आदेश उठविला किंवा डॉ. सिंग यांचे अपील फेटाळले गेले तर मेडिकल कौन्सिलचा निर्णय लगेच लागू होईल. तसेच डॉ. सिंग याचे अपील सत्र न्यायालयाने मंजूरकेले तर मेडिकल कौनिसलचा निर्णय आपोआपच कायमचा रद्द होईल. (विशेष प्रतिनिधी)