बीड - सरकारने मराठा आरक्षणाबाबतीत काढलेल्या अध्यादेशाला १६ फेब्रुवारीपर्यंत आक्षेप नोंदवण्याची संधी दिलीय. त्यामुळे या काळात काय आक्षेप येतात, ते कायद्यात बसेल हे पाहावे लागेल. मराठा समाजाला कायद्यात बसणारे आरक्षण मिळाले पाहिजे ही माझी वेळोवेळी भूमिका राहिली आहे. जेव्हा या अध्यादेशावर शिक्कामोर्तब होईल तेव्हा खऱ्याअर्थाने अभिनंदन करण्याची गरज आहे. आता कुणबी प्रमाणपत्रे घेऊन मराठा समाजातील एक पिढी ओबीसीत आलेली आहे. आता त्यांनी एक मराठा, लाख मराठा म्हणायची गरज नाही. आता त्यांनी एक ओबीसी, लाख ओबीसी म्हणायला हरकत नाही असं मला वाटते. यामुळे त्यांचा विजय नकारात्मक वाटणार नाही. लोकांच्या मनावर कुठलाही ओरघडा ओढला जाणार नाही असं विधान भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे यांनी केले आहे.
पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, गेल्या काही महिन्यापासून महाराष्ट्र अत्यंत तणावपूर्ण वातावरणातून जात आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजात वितुष्ट आणू पाहताय त्या प्रवृत्तींना आपल्याला आळा घातला पाहिजे. यात संयमाची भूमिका घेण्याचा मी वेळोवेळी प्रयत्न केला. सरकारने अध्यादेश काढलाय. सर्वसंमतीने अध्यादेश निघालेला असावा. या अध्यादेशात मराठा समाजाच्या ज्या काही मागण्या मनोज जरांगे पाटलांनी मांडल्या होत्या. त्यातील एका मागणीवर महत्त्वाचा प्रकाश टाकला जाईल. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावे. यात सगेसोयरे यांची व्याख्या केली आहे. आजही लाखो कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जात आहे. त्यामुळे या प्रश्नाला कुठेतरी सकारात्मक मार्ग मिळाला आहे. गरीब मराठा समाजाला न्याय मिळावा हे साध्य करायला मनोज जरांगे यशस्वी झालेत हे म्हणायला हरकत नाही असं त्यांनी सांगितले.
तसेच ओबीसीला धक्का न लावता आरक्षण द्या अशी मागणी आम्ही केलेली आहे. पण अनेक वर्ष ज्यांनी ओबीसी प्रमाणपत्रे घेतलेली आहेत. पूर्वीच्या काळात पर्यायाने कुणबी प्रमाणपत्रे काहींनी घेतली. विदर्भात घेतली, पश्चिम महाराष्ट्रात काहींनी घेतली. मराठवाड्यात घेतले नाहीत. आता ही पिढी कुणबीत येतेय. आता कुणबीत आल्याने ओबीसीत आलेत. ओबीसीत जेवढी संख्या आहेत त्यामुळे नक्की ओबीसीत दाटीवाटी होणार आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागलाय. परंतु हा धक्का सकारात्मककडे कसे न्यायचे हे सरकार बघेल. दोन समाजातील वितुष्ट संपवावे. हा निर्णय टिकल्यानंतर किमान जातीवाचक तेढ होऊ नये ही अपेक्षा आहे असं आवाहनही पंकजा मुंडे यांनी केले.
दरम्यान, ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणावर नक्की परिणाम होणार आहे. ज्यांनी अनेक वर्ष प्रमाणपत्रे घेतली नाही ते ओबीसीत येणार आहे. ते राजकीय आरक्षणाचेही भाग होणार आहे. ही अपरिहर्यता आहे ती स्वीकारली आहे. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देऊन ते ओबीसी झाल्याने ओबीसी प्रवर्गाच्या राजकीय आरक्षणात नक्कीच बदल होणार आहे. आता या गोष्टीला सकारात्मक विराम लागला पाहिजे. कुणबी प्रमाणपत्रे घेऊन असा काही विजय झालाय असं करून समाजासमाजात असंतोष वाटेल असं वातावरण न होऊ देणे ही मराठा आंदोलक आणि सरकारची जबाबदारी आहे असं पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट सांगितले.