पंकजा मुंडे यांना २०६ कोटींची खरेदी भोवणार !

महिला व बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी २०६ कोटी रूपयांच्या वस्तू खरेदी करताना नियम धाब्यावर बसवले आहेत. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून याची चौकशी

मुंबई : महिला व बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी २०६ कोटी रूपयांच्या वस्तू खरेदी करताना नियम धाब्यावर बसवले आहेत. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून याची चौकशी करावी व मुंडे यांच्यासह यासाठी जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंदवून फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
पुणे येथील सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी ही याचिका केली आहे. यामध्ये एसीबीचे महासंचालक, गृह सचिव व मंत्री मुंडे यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
या याचिकेनुसार, आदिवासी विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेली चिक्की निकृष्ट दर्जाची असल्याचे पत्र अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष मंजुश्री गुंड यांनी मंत्री मुंडे यांना लिहिले होते. तसेच मुंडे यांच्या विभागाने चिक्की, मॅट, पुस्तके व डीश खरेदीचे प्रस्ताव एका दिवसांत म्हणजेच १३ फेब्रुवारी रोजी मंजूर केले.
मात्र तीन लाख रूपयांच्या वरील खरेदीसाठी ई-टेंडरींग बंधनकारक आहे. वाटाघाटी करून खरेदी करण्यावर सरकारने बंदी घातली आहे. वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही एक लाख रूपयांच्या वरील खरेदीसाठी निविदा मागवणे सक्तीचे आहे, असे स्पष्ट केले आहे. असे असतानाही यांपैकी कोणत्याही नियमाचे पालन झालेले नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे नवी मुंबईतील जगतगुरू प्रिंट प्रेसकडून विद्यार्थ्यांसाठी ५.६ कोटी रूपयांच्या नोंद वह्या घेण्यात आल्या. याचे पैसे या संस्थेच्या नावे जारी न होता याचा चेक प्रेसचे मालक भानुदास टेकवडे यांच्या नावाने जारी झाला. तर नाशिक येथील एव्हरेस्ट कंपनीकडून वॉटर फिल्टर खरेदी करण्यासाठी बाल विकास आयुक्त विनिता सिंगल यांनी मंजूरी दिली. एका वाटॅर फिल्टरची किंमत ४ हजार ५०० रूपये होती. मंत्री मुंडे यांनी वॉटर फिल्टरची किंमत ५ हजार २०० रूपये केली. ही कंपनी स्वत: वॉटर फिल्टर तयार करत नाही. इतर कंपन्यांकडून याची खरेदी करते याकडेही मंत्री मुंडे यांनी दुर्लक्ष केले, असा आरोप आहे.
कुपोषित बालकांचे वजन मोजण्याचे यंत्र व इतर खरेदी करण्यासाठी दोन अध्यादेश जारी करण्यात आले. उत्तर महाराष्ट्रातील साई हायटेक प्रोडक्ट व नितीराज इंजिनिअर्स यांना यांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. साई कंपनीला सहा कोटी रूपयांचे तर नितीराज कंपनीला अठरा कोटी रूपयांचे कंत्राट देण्यात आले. याअंतर्गत एका मेडिसिन किटसाठी ७२० रूपये देणे अपेक्षित होते. मात्र यासाठी पाचशे रूपये एका किटसाठी तरतुद करण्यात आली. यामध्ये मंत्री मुंडे यांनी मेडिसिन किटमधील काही औषधे कमी करण्याची मुभा कंपनीला दिली व पाचशे रूपयात एक किट घेण्यात आले. (प्रतिनिधी)

विशेष म्हणजे खरेदी कार्यालय आयुक्त राधिका रस्तोगी यांनी सिंधुदुर्ग येथील सुर्यकांत सहकारी महिला संस्था यांच्याकडून चिक्की खरेदी करण्यास एप्रिल २०१३ मध्ये नकार दिला होता. तरीही मंत्री मुंडे यांनी या संस्थेला तब्बल ८० कोटीचे कंत्राट दिले.

मंत्री मुंडे यांनी एका दिवसात २४ कंत्राट जारी केले. याची एसीबीकडून चौकशी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे याच्या चौकशीचे आदेश न्यायालयाने एसीबीला द्यावेत व एसीबीने चौकशीचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, अशी मागणी केली आहे.