पंकज भुजबळ यांना दिलासा नाही

महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी विशेष पीएलएमए (प्रिव्हेन्शन आॅफ मनी लॉड्रिंग अ‍ॅक्ट) न्यायालयाने आमदार पंकज भुजबळ यांच्याविरुद्ध जारी केलेले अटकपूर्व वॉरंट रद्द करण्यास बुधवारी

मुंबई : महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी विशेष पीएलएमए (प्रिव्हेन्शन आॅफ मनी लॉड्रिंग अ‍ॅक्ट) न्यायालयाने आमदार पंकज भुजबळ यांच्याविरुद्ध जारी केलेले अटकपूर्व वॉरंट रद्द करण्यास बुधवारी उच्च न्यायालयाने नकार दिला. आतापर्यंत तपास यंत्रणांच्या हाती न आलेल्या पंकज भुजबळ यांना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे.
महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांचे सुपुत्र पंकज भुजबळ यांच्यासह ४५ जणांवर विशेष पीएलएमए न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले. हे वॉरंट रद्द करण्यात यावे व गुन्हाही रद्द करण्यात यावा, यासाठी पंकज भुजबळ यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती.
पंकज भुजबळ यांनी विशेष न्यायालयात वॉरंट रद्द करण्यासाठी अर्ज करावा आणि सुनावणीसाठी उपस्थित राहावे. मात्र, अर्ज फेटाळण्यात आला, तर सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) त्यांना तातडीने अटक करणार नाही, असे आश्वासन ईडी देणार का? अशी विचारणा खंडपीठाने केल्यावर ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी पंकज भुजबळांना अटक न करण्यासंदर्भात कोणतेही आश्वासन देण्यास नकार दिला. अर्ज फेटाळल्यास तपास यंत्रणा अटक करेल, असे अ‍ॅड. वेणेगावकर यांनी सांगितले. मात्र, चमनकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्याने त्याच पार्श्वभूमिवर उच्च न्यायालय पंकज भुजबळांना दिलासा देऊ शकते, असा युक्तिवाद भुजबळांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी खंडपीठापुढे केला.
‘न्यायालयाने चमनकर यांना दिलासा देण्यास नकार दिला होता. या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात आम्ही बदल करणात नाही. त्यामुळे यामध्ये आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. तुम्हीही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकता,’ असे म्हणत खंडपीठाने भुजबळांविरुद्धचे वॉरंट रद्द करण्यास नकार दिला. (प्रतिनिधी)