कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता यावेळीही पंढरपूर वारीसाठी फक्त मानाच्या दहा पालख्यांनाच बसनं प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पण राज्य सरकारनं निर्णयावर पुनर्विचार करावा अशी मागणी वारकऱ्यांनी केली आहे. तर भाजपनंही सर्व अटी-नियमांच्या अंतर्गत पायी वारीला सरकारनं परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. त्यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रोखठोक भूमिका स्पष्ट केली आहे. वारीची परंपरा टिकली पाहिजे, पण कुंभमेळ्यात जे घडलं त्याची पुनरावृत्ती इथे होऊ नये म्हणून दक्षता घेण्यात आली आहे, असं अजित पवार म्हणाले.
गेल्या वर्षी देखील कोरोनामुळे पंढरपूरची वारी करणाऱ्यांना पायी वारीची परवानगी देण्यात आली नव्हती. पण यावेळी पायी वारीला परवानगी द्यावी अशी मागणी लावून धरण्यात आली होती. राज्यात अनलॉकला सुरुवात झाली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर पायी वारीसाठीची उपाययोजना सरकारनं करावी अशी मागणी केली जात होती. पण पायी वारीमुळे लाखो भाविक एकत्र येतात आणि त्यामुळे कोरोनाचा धोका पत्करुन असा निर्णय घेता येणार नाही, असं राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. वारकरी, पोलीस, प्रशासनाचे सर्व अधिकारी आणि इतरांशी चर्छा करुनच राज्य सरकारने वारीबाबतचा निर्णय घेतला आहे.
"वर्षानुवर्षे चालत आलेली वारीची परंपरा टिकली पाहिजे, पण सध्या कोरोनाचं सावटही आहे. त्याचाही विचार केला पाहिजे. मागील वर्षी वारीला जे निर्बंध घालण्यात आले होते. तसेच निर्बंध यावेळी लावण्यात आलेले नाहीत. कुंभमेळ्यात जे घडलं तसं इथं घडू नये याची दक्षता घेण्यात येत आहे. त्यासाठीच समन्वय साधून पालखी सोहळ्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे", असं अजित पवार म्हणाले.
"आम्ही वारकरी संप्रदायाच्या भावनांचा आदर करतो. राज्याच्या आरोग्याच्या हिताकडेही लक्ष दिलं पाहिजे. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचीही शक्यता आहे. त्यामुळे या सर्व गोष्टींचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा लागतो. मात्र, वारकरी संप्रदायाच्या भावना तीव्र असतील तर त्याबाबत विभागीय आयुक्तांना सूचना देऊन संबंधित मान्यवरांशी चर्चा करण्यास सांगू", असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.