‘झीरो बजेट’ शेतीला ‘पद्मश्री’चे कोंदण!

झीरो बजेट अर्थात नैसर्गिक शेतीचे प्रणेते असणारे अमरावती जिल्ह्यातील बेलोरा येथील शेतकरी सुभाष पाळेकर यांना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाला आहे

योगेश बिडवई,मुंबई
झीरो बजेट अर्थात नैसर्गिक शेतीचे प्रणेते असणारे अमरावती जिल्ह्यातील बेलोरा येथील शेतकरी सुभाष पाळेकर यांना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाला आहे. पाळेकर यांना पुरस्कार देऊन केंद्र सरकारने रासायनिक खतांच्या विरोधातील विषमुक्त कृषी चळवळीचा गौरव केल्याचे मानले जात आहे. रासायनिक खतांमुळे शेतीवर वाढलेला खर्च व नापिकीमुळे विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्येचा टोकाचा मार्ग निवडत असताना पाळेकर यांनी मात्र कमी खर्चात शेती करण्याचा शाश्वत मार्ग दाखविला आहे. त्यामुळे ते शेतकऱ्यांचे तारणहार ठरले आहेत.
कृषी पदवीधर (बी. एससी. अ‍ॅग्रीकल्चर) असलेल्या पाळेकर यांनी राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना निशुल्क नैसर्गिक शेतीचे प्रशिक्षण दिले आहे. ते महिन्यातील २५ दिवस शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी बाहेर असतात. २५ वर्षांपासून त्यांचा हा दिनक्रम आहे. एक दिवसापासून ते आठवडाभराचे प्रशिक्षण शिबीर ते घेतात. १९४९ मध्ये जन्मलेल्या पाळेकर यांच्यावर विनोबा भावेंचा मोठा प्रभाव आहे. विनोबांच्या सहवासात आल्यानंतर ते निसर्गाकडे अधिक ओढले गेले.
कृषी पदवी घेतल्यानंतर पाळेकर हे त्यांच्या ४० एकर शेतीत रासायनिक खतांचा वापर करून अधिक उत्पन्न घेऊ लागले. १९७३ पासून सुरू झालेल्या रासायनिक खतांच्या वापरामुळे १९८५ नंतर मात्र त्यांच्या शेतातील उत्पन्न घटले, त्यातून ते जागे झाले आणि नैसर्गिक शेतीकडे वळले. त्यांनी गौंड आदिवासींच्या शेतीचा अभ्यास केला, त्यातून त्यांना निसर्ग समजला. त्यानंतर ते देशी गाईचे शेण व गोमूत्र यांचा वापर करून शेती करू लागले. त्याचा त्यांना चांगला फायदा झाला. स्वअनुभवातून त्यांनी नंतर शेतकऱ्यांनाही मार्गदर्शन करणे सुरू केले. पाळकेरांना पुरस्कार जाहीर झाला तेव्हा ते आंध्र प्रदेशातील काकीनाडा येथे ६ हजार शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देत होते. रात्री साडेआठ वाजेपर्यंत ते शिबिरात होते. या शिबिरात आंध्रचे उपमुख्यमंत्री, कृषीमंत्री, दोन हजार कृषी अधिकारीसुद्धा सहभागी झाले आहेत. पाच दिवस हे शिबीर चालणार आहेत. त्याला मंत्री, अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. त्यांनी कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ येथेही शिबिरे घेतली आहेत. राज्य सरकारकडून उपेक्षा
आंध्र प्रदेश सरकारनेही त्यांचे शिबीर आयोजित केले असताना महाराष्ट्र सरकारकडून मात्र त्यांची उपेक्षा झाली आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील कृषी विद्यापीठातील तज्ज्ञांनीही त्यांच्या चळवळीला कायम विरोध केला. कृषी अधिकाऱ्यांनीही त्यांच्या कामाची दखल घेतली नाही.
कर्नाटकचा पुरस्कार
कर्नाटक राज्यात पाळेकर यांच्या कामाची दखल घेण्यात आली. २००५ मध्ये त्यांना चित्रदुर्गस्थित मठाकडून बसवश्री पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. २००६ मध्ये त्यांना कर्नाटक राज्य रयत संघातर्फे भारत कृषक रत्न सन्मान देण्यात आला.