दुष्काळ निवारणासाठी सात हजार कोटींचे पॅकेज

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुष्काळी उपाययोजनांसाठी सात हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत जाहीर केले. येत्या एक वर्षात राज्यातील पाच हजार

मुख्यमंत्र्यांची घोषणा: दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ
नागपूर : विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुष्काळी उपाययोजनांसाठी सात हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत जाहीर केले. येत्या एक वर्षात राज्यातील पाच हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन थकबाकीपोटी कापले जाणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
विधानसभेत दुष्काळावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ३,९२५ कोटी रुपयांची मदत दिली जाईल, अशी घोषणा केली. दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला असून, खास बाब म्हणून तो केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी मान्य केला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दुष्काळी भागात ३७.५० कोटी रुपये खर्च करू न तीन लाख हेक्टर जमिनीवर वैरण (चारा) विकासाची कामे करण्यात येणार आहेत. एक हेक्टरवरील चाऱ्यांसाठी १५०० रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत बियाण्यांच्या स्वरूपात दिली जाईल. कृषी संजीवनी योजनेला १५ मार्च २०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दुष्काळी भागात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व राष्ट्रीयीकृत बँकांचे सुमारे रु पये आठ हजार कोटी पीक कर्ज थकीत राहण्याची शक्यता आहे. त्यावरील ४८० कोटींचे व्याज राज्य शासन स्वत: बँकांकडे भरेल. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या थकीत कर्जाचे रूपांतर मध्यम मुदती कर्जात करण्यासाठी २९०० कोटी रु. कर्जाच्या १५ टक्के राज्य हिस्सा म्हणून ४३५ कोटींचा निधी कर्जाच्या स्वरूपात बँकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.(विशेष प्रतिनिधी)
विरोधकांची टीका
मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या विशेष पॅकेजने विरोधकांचे समाधान झाले नाही. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी सरकारचं पॅकेज म्हणजे निव्वळ भुलभुलैया असल्याचा आरोप केला, तर काँग्रेसचे नेते पतंगराव कदम यांनीही सरकारवर प्रांतवादाचा आरोप केला. केवळ पीक कर्जावरील व्याज माफ करून चालणार नाही तर पीक कर्ज माफ केले पाहिजे, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे गटनेते अजित पवार यांनी केली. काँग्रेसचे गटनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनीही दुष्काळग्रस्तांसाठी काहीही नवी योजना सरकारने जाहीर केलेली नाही, अशी टीका केली.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही कोणत्याही सरकारसाठी शरमेची बाब आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली त्यांना मी श्रद्धांजली वाहतो. मला आधीच्या राजवटीला दोष द्यायचा नाही; पण शेतकऱ्यांना हवे ते आपण इतक्या वर्षांत देऊ शकलो नाही. सरकारचे नियोजन चुकले याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असून त्यांनी आत्महत्या करू नये, असे कळकळीचे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
‘लोकमत’चा पाठपुरावा सुफळ
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना शासनाने मदतीचा हात द्यावा, यासाठी ‘लोकमत’ने गेल्या तीन महिन्यांपासून सतत पाठपुरावा केला. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडत असतानाच दुष्काळाची ‘साडेसाती’ कायमची कशी संपुष्टात येईल, यावरही उपाय सुचविले. मुख्यमंत्र्यांनी आज जाहीर केलेले पॅकेज हा त्याचाच परिपाक आहे.