जिल्हा सैनिक अधिकाऱ्यांवर जादा भार

राज्यातील जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांवर जादा भार असल्याचे चित्र आहे. प्रत्येक अधिकाऱ्यांकडे सरासरी किमान दोन जिल्ह्यांचा पदभार आहे. त्यामुळे माजी सैनिकांची कामे वेळेत

- प्रवीण देसाई,  कोल्हापूर
राज्यातील जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांवर जादा भार असल्याचे चित्र आहे. प्रत्येक अधिकाऱ्यांकडे सरासरी किमान दोन जिल्ह्यांचा पदभार आहे. त्यामुळे माजी सैनिकांची कामे वेळेत न होणे, त्यांना एका कामासाठी वारंवार यायला लागणे, असे प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यातच शासनाने ‘सेवा हमी कायदा’ अंमलात आणल्याने, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीत आणखी भर पडली आहे.
मुळात जिल्हा सैनिक कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण पाहता, ‘सेवा हमी कायद्या’ची अंमलबजावणी करताना येथील प्रशासनाची चांगलीच दमछाक होत आहे. सध्या राज्यातील ३५ पैकी अंदाजे १७ जिल्ह्यांनाच ‘जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी’ आहेत. उर्वरित जिल्ह्यांत ही पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे एका अधिकाऱ्याकडे दोन ते तीन जिल्ह्यांचा अतिरिक्त पदभार आहे. कागदपत्रांवर वेळेत सह्या झाल्या, तरच माजी सैनिकांच्या पाल्यांचे विविध शैक्षणिक प्रवेश, सवलतींची कामे मार्गी लागू शकतात. त्याचबरोबर शहीद जवानांच्या कुटुंबातील सदस्यास नोकरी, जमीन, घर व त्यांचे पुनर्वसन होण्यासाठी शासनाकडून घोषणा केल्या जातात. मात्र, अतिरिक्त कार्यभारामुळे त्याचीसुद्धा वर्षानुवर्षे पूर्तता होताना दिसत नाही.
सैन्यातून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना इतर आस्थापनांमध्ये चांगल्या हुद्द्यांवर व वेतनावर नोकऱ्या मिळत असताना इकडे यायचे कशाला? असाही मतप्रवाह
आहे. सरकारने ही पदे महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) परीक्षा घेऊन भरली पाहिजेत. त्यामुळे लष्करी अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्तही इतर अभ्यासू लोक या ठिकाणी येऊ शकतात, असे काही जाणकारांचे म्हणणे आहे.

राज्यात जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांची पदे कमी असल्याने, माजी सैनिकांसह त्यांच्या कुटुंबीयांची कामे वेळेत होत नाहीत. एका बाजूला शासन सेवा हमी कायदा लागू करते आणि दुसऱ्या बाजूला पदे रिक्त ठेवते. याचा परिणाम अधिकाऱ्यांसह कर्मचारी व माजी सैनिकांवर होत आहे. त्यामुळे सरकारने ही पदे तातडीने भरणे गरजेचे आहे.
- शिवाजीराव परुळेकर, अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा सैनिक कल्याण संघर्ष समिती