शालाबाह्य मुले कागदावरच!

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विभागाने गतवर्षी ६ ते १४ वयोगटातील शालाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण केले होते. परंतु, अद्याप अनेक शालाबाह्य मुले शहरातील अनेक रस्त्यांवरील सिग्नल व वाड्या वस्त्यावर भटकताना दिसून

नेहरुनगर : महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विभागाने गतवर्षी ६ ते १४ वयोगटातील शालाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण केले होते. परंतु, अद्याप अनेक शालाबाह्य मुले शहरातील अनेक रस्त्यांवरील सिग्नल व वाड्या वस्त्यावर भटकताना दिसून येत असून, या मुलांचे शिक्षणाचे पुनर्वसन फक्त कागदावरच केले का, असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विभागाने शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहू नये, म्हणून ६ ते १४ या वयोगटातील लहान मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आला होता. पिंपरी -चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या वतीनेदेखील हे सर्वेक्षण करण्यात आले. गतवर्षी जुलै आॅगस्ट व यंदाच्या वर्षी जानेवारी महिन्यामध्ये पिंपरी- चिंचवड शहरातील प्रत्येक भागातील वाड्या- वस्त्यांवर बांधकाम साइट जाऊन केला होता. या कामाकरिता महापालिकेच्या व अनुदानित शाळेच्या मुख्याध्यापक व शिक्षकांना हा सर्वे करण्यास सांगितले होते. काही शिक्षकांनी प्रामाणिकपणाने काम करीत शिक्षणापासून वंचित असलेले अनेक लहान मुलांना शोधून काढले होते. तर काही शिक्षकांनी मात्र बोगस सर्व्हे केला असल्याचे त्या वेळी ‘लोकमत’च्या टीम शहरातील अनेक भागांतील वाड्या- वस्त्यांवर जाऊन शिक्षणापासून वंचित असलेल्या मुलांचा शोध घेऊन अनेक ठिकाणी शिक्षक सर्वेक्षणासाठी गेले नसल्याचे उघडकीस आणले होते.
शहरातील रस्त्यांवर ६ ते १४ या वयोगटातील काही लहान मुले रस्त्यावर भीक मागताना आढळतात. नागरिक लहान मुलांकडे पाहून भीक देत असल्यामुळे अनेक पालक त्यांना चेहरामोहरा बदलून, त्यांची वेशभूषा बदलून त्यांना शहरातील प्रमुख रस्त्यावरील सिग्नलवर भीक मागण्यास प्रवृत्त करीत आहेत. तर काही मुले आत्मसन्मानाने भीक न मागता फुगे, झेंडे, खेळणी, मोटारीमधील छोट्या-मोठ्या वस्तू विकत आपले पोट भरीत आहेत. अनेक वेळा रस्त्यावर अशा प्रकारे वस्तू विकताना अपघात होण्याची शक्यतादेखील आहे. याचबरोबर अनेक लहान मुले रेल्वेस्थानक या ठिकाणी भीक मागत भटकत आहेत. काही लहान मुले चहाच्या टपऱ्या, हॉटेल गॅरेजवरही काम करतात.
रस्त्यावर भीक मागणाऱ्या
अथवा सिग्नलवर फुगे, इतर वस्तू विकणाऱ्या या शिक्षणापासून वंचित असलेल्या लहान मुलांकडे पदाधिकारी व पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. (वार्ताहर)