‘जीवनदायी’तून शेतकरी बाहेरच !

राजीव गांधी जीवनदायी योजनेत जास्तीतजास्त शेतकऱ्यांना सामावून घेण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करून आठ महिने लोटले; तरीही आदेश काही निघत नाहीत.

- यदु जोशी,  मुंबई
राजीव गांधी जीवनदायी योजनेत जास्तीतजास्त शेतकऱ्यांना सामावून घेण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करून आठ महिने लोटले; तरीही आदेश काही निघत नाहीत. तांत्रिक घोळ कायम असल्याने लाखो शेतकरी या योजनेपासून वंचितच आहेत. दरम्यान, या योजनेचा गैरवापर केल्याबद्दल १००हून अधिक इस्पितळांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.
या योजनेत ९७१ प्रकारच्या आजारांवरील उपचारांची सोय आहे. जे शेतकरी दारिद्र्यरेषेखाली मोडतात तेच नियमानुसार योजनेचे लाभार्थी ठरतात, पण आज संपूर्ण मराठवाडा आणि विदर्भातील सहा जिल्हे, असे एकूण १४ जिल्हे भीषण दुष्काळाचा सामना करीत असून, त्याची झळ जवळपास सर्वच शेतकऱ्यांना बसत आहे. उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आ वासून उभा असताना अचानक आरोग्यावर खर्च करण्याची पाळी आली तर काय, अशी चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे. किमान या १४ जिल्ह्यांबाबत तरी तांत्रिक घोडे नाचवू नये, अशी भावना आहे. जास्तीतजास्त शेतकऱ्यांना या योजनेत सामावून घेण्याबरोबरच योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्धार स्वत: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वारंवार व्यक्त केलेला असतानाही निर्णयाची प्रतीक्षा मात्र कायम आहे.
आघाडी सरकारने जीवनदायी योजनेबाबत नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीशी करार केला होता. त्यात दारिद्र्यरेषेवरील शेतकऱ्यांचा समावेश नव्हता. आता तो करायचा असेल तर इन्शुरन्स कंपनीकडे जादा प्रीमियम सरकारला भरावा लागेल. ११ नोव्हेंबरला हा करार संपणार आहे. नवीन करारामध्ये कायमस्वरूपी तरतूद करावी लागणार आहे. या योेजनेंतर्गत राज्यातील ४९१ इस्पितळांना संलग्नता देण्यात आली आहे. काही इस्पितळांनी कमाईवर डोळा ठेवून नियमबाह्य उपचार या योजनेत केले आणि पैसा मिळविला. किमान १००हून अधिक इस्पितळांना या योजनेचे संचालन करणाऱ्या राजीव गांधी सोसायटीने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

नेमकी माहिती द्या...
जीवनदायी योजनेत शेतकऱ्यांना सामावून घेण्याच्या दृष्टीने किती पिवळे, केशरी आणि पांढरे शिधापत्रिकाधारक आहेत याची नेमकी माहिती द्या, अशी विनंती सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दोनवेळा अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला केली; पण अद्याप माहिती मिळालेली नसल्याचा तक्रारीचा सूर आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी लावला.

योजना प्रमुखांविनाच
राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीयूष सिंह (आयएएस अधिकारी) यांची चार महिन्यांपूर्वी बदली झाली. तेव्हापासून हे पद रिक्त आहे. योजनेची सूत्रे सध्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वारभुवन यांच्याकडे आहेत. त्यांचीही लवकरच पदोन्नतीने बदली होणार असल्याची माहिती आहे.

किमान आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील पांढऱ्या शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना जीवनदायी योजनेचा लाभ द्यावा, असा प्रस्ताव आपल्या विभागाने दिला आहे. याबाबत लवकरच निर्णय होईल, अशी आशा आहे.
- डॉ. दीपक सावंत,
सार्वजनिक आरोग्यमंत्री

जीवनदायी योजनेचा लाभ मिळत नसल्याने आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना आहे. ही भावना मी सरकारच्या कानावर घातली आहे. या भागातील शेतकऱ्यांना उत्पन्नाच्या तांत्रिक व्याख्येत अडकवून वंचित ठेवण्याची ही
वेळ नाही.
- किशोर तिवारी,
अध्यक्ष, वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन