यदु जोशी,
मुंबई-केंद्रीय रस्ते निधीतून (सीआरएफ) महाराष्ट्राला मिळणारा पैसा हा कामे होण्याआधी द्यावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकार पाठविणार असून त्यामुळे सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचा निधी हा राज्यपालांच्या निदेशांच्या चौकटीबाहेर जाऊन वापरता येईल. याचा मोठा फायदा विदर्भ आणि मराठवाड्याला होणार आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर लीटरमागे एक रुपया अधिभार राज्यात आकारला जातो. अधिभाराचा संपूर्ण निधी हा केंद्र सरकारकडे जमा केला जातो. या निधीतून केंद्र सरकार हे राज्य रस्ते, जिल्हा रस्ते आणि पुलांच्या बांधणी व दुरुस्तीसाठी देत असते. मात्र, राज्य सरकारला हा निधी आधी खर्च करावा लागतो आणि नंतर तो केंद्र सरकार देते अशी पद्धत आहे. त्यामुळे या कामांसाठी राज्याला दरवर्षी साधारणत: ४ हजार कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी लागते. अर्थसंकल्पित निधीचे विभागीय वाटप हे राज्यपालांनी ठरवून दिलेल्या सूत्रानुसारच करावे लागते. त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट भागात जास्तीची कामे करण्यास मर्यादा येतात. या मर्यादांचा फटका विदर्भ, मराठवाड्याला आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणात बसत आला आहे. सीआरएफमधून नेमकी कोणती कामे करायची याचे प्रस्ताव राज्य सरकार केंद्राकडे पाठविते. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक खाते त्यास तत्त्वत: मंजुरी देते आणि कामे करण्यास राज्याला अनुमती देते. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात या कामांसाठी ४ हजार ६६५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्यपालांच्या सूत्रामुळे राज्यातील कोणत्या विभागाला यातून किती निधी मिळणार हे आधीच स्पष्ट झालेले असते. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी विशेषत: विदर्भात रस्ते विकासाची प्रचंड कामे हाती घेतली आहेत. जवळपास २ हजार कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित आहेत. ती पूर्णत्वाला न्यायची तर राज्यपालांच्या सूत्रापेक्षाही अधिकचा निधी लागणार आहे. आता सीआरएफ केंद्र सरकारने डायरेक्ट पेमेंट प्रोसिजरद्वारे (डीपीपी) राज्याला आधी निधी द्यावा, असा प्रस्ताव राज्य शासनाकडून केंद्राकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आज बैठक झाली.निधीच्या अभावाने अनेक कामे बंदप्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचा निधी राज्याला थेट दिला जातो, पण तो विलंबाने मिळत असल्याच्या तक्रारी आहेत. परिणामत: या योजनेंतर्गतची अनेक कामे आज कंत्राटदारांनी निधीअभावी बंद केलेली आहेत. सध्याच्या पद्धतीनुसार सीआरएफ हा कामे पूर्ण झाल्यानंतर युटिलायझेशन सर्टिफिकेट राज्याने सादर करताच लवकर मिळतो असा अनुभव आहे. हाच निधी थेट मिळू लागल्यास ग्रामसडक योजनेसारखा अनुभव महाराष्ट्राला येऊ नये, अशी अपेक्षा एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.