शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच आता वीज मंडळाच्या तीनही कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारे विद्युत विधेयक मंगळवारी विधानसभेने मंजूर केले. हे विधेयक ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत मांडले.
केंद्र शासनाच्या विद्युत अधिनियम 2003 मध्ये सुधारणा करणारे हे विधेयक आहे. वीज उपकेंद्र, निर्मिती केंद्र, विजेचे खांब उभारणे, मनोऱ्यांसाठी जमीन संपादन करणे, याशिवाय महावितरणचे कर्मचारी मीटर रिडिंग करतात, भारनियमन वीज चोरी पकडतात, थकबाकी वसुली ही कामे करताना थेट ग्राहकांशी कर्मचाऱ्यांचासंबंध येतो. अशावेळी लोंकाकडून अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर हल्ल्याच्या घटना घडल्या आहेत. अधिकारी कर्मचाऱ्यांविरूध्द खोट्या केसेस दाखल होतात व कर्मचारी नाहक अडकतात. अशावेळी वीज मंडळ कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करताना प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या परवानगी शिवाय आरोपपत्र दाखल करता येणार नाही ही दुरूस्ती विद्युत नियमात करण्यासाठी हे विधेयक सादर करण्यात आले.
वीज कायदा 2003 मध्ये आरोपपत्र दाखल करताना प्रधिकृत अधिकाऱ्याची परवानगी घेण्याची तरतूद नसल्याने ही दुरूस्ती करण्यात आली. शासनाच्या कर्मचाऱ्यांवर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी त्या कर्मचाऱ्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागते. तोच नियम वीज मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना लावण्यासाठी हे विधेयक अणण्यात आले. 90 दिवसपर्यंत आरोपपत्र दाखल करण्यास प्राधिकृत अधिकाऱ्याने परवानगी दिली नाही तर नंतर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही.
विद्युत अधिनियम 2003 येण्यापूर्वी भारतीय विद्युत कायादा 1910 अमलात होता. त्यातील कलम 56 नुसार लोक सेवकास गुन्ह्यामध्ये अटक करण्यापूर्वी राज्य शासनाच्या पूर्वपरवानगीची तरतूद होती. वीज कायदा 2003 मध्ये ही तरतूद नव्हती म्हणून ही तरतूद आता या कायद्यात विधेयकाद्वारे करण्यात आली आहे. या विधेयकावर आ. वीरेंद्र जगताप, आ. धैर्यशील पाटील, आ. बच्चू कडू, आ. शरद सोनेवणे, आ.हर्षवर्धन सकपाळ, आ. योगेश सागर यांनी आपली मते मांडली.