मुंबई : अवयवदानाचे नियमन करून २१०१ व्यक्तींना जीवनदान देणाऱ्या देशातील पहिल्या मुंबई विभागीय प्रत्यारोपण समन्वय समितीला यंदा २५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. संस्थेने आतापर्यंत ७३१ मेंदूमृत दात्यांच्या अवयवदानाचे नियमन केले असून, रौप्यमहोत्सवानिमित्ताने काही अवयदात्या कुटुंबातील सदस्यांचा सायन रुग्णालयात सत्कार करण्यात येणार आहे.सध्याच्या घडीला राज्यात चार विभागीय प्रत्यारोपण केंद्र कार्यरत आहे. त्यात मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथील केंद्रांचा समावेश आहे. ही चारही केंद्र आता विभागवार काम करतात आणि आपापल्या विभागातील रुग्णालयांशी संलग्न असतात. केंद्रांच्या विभाग स्तरिय रचनेमुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अवयव प्रत्यारोपणासाठी पाठपुरावा करण्यात सोयीस्कर ठरते.
समितीचे काम कसे चालते? अवयवांसाठी प्रतीक्षेत असलेल्या रुग्णांची यादी बनविणे, मेंदूमृत दात्याकडून अवयव प्राप्त झाल्यानंतर नियमाप्रमाणे संबंधित रुग्णाला ते उपलब्ध करून देणे, हे या समितीचे मुख्य काम आहे. तसेच अवयवदानाबाबत जनजागृती करणे, रुग्णालयांना कायद्याची माहिती करून देणे, अवयवनिहाय तज्ज्ञांची समिती स्थापन करणे, अशी कामेही समितीमार्फत केली जातात. अवयवदान प्रक्रियेत कोणतेही नियमबाह्य काम होणार नाही, असे नियोजन येथे करण्यात येते.
अवयवदानाविषयीच्या जनजागृती मोहिमेत अनेक सामाजिक संस्थांना सहभागी करून घेण्यात आले आहे. या चळवळीला गती देण्यासाठी सर्वच स्तरांतील नागरिकांनी सहभागी होणे गरजेचे आहे.डॉ. सुरेंद्र माथूर, अध्यक्ष, मुंबई विभागीय प्रत्यारोपण समन्वय केंद्र
असा कायदा, असे केंद्र...देशात १९९४ मध्ये मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा लागू झाला. २०१७ साली त्यात सुधारणा करण्यात आल्या. हा कायदा झाल्यानंतर १९९७ ते २००० दरम्यान काही सरकारी रुग्णालयांत मेंदूमृत अवयवदानातून त्याच रुग्णालयातील प्रतीक्षेवरील रुग्णांवर अवयव प्रत्यारोपण झाले. त्यानंतर ३१ मार्च २००० मध्ये कायद्यानुसार मुंबई प्रत्यारोपण समन्वय समिती सुरू होऊन या समितीमार्फत राज्यातील प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियांचे नियमन सुरू झाले.