मुस्लीम आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावर राज्य सरकारने मुस्लीम आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द केल्याने विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत मिळाले आहे.

भाजपाकडून बगल : विरोधकांच्या हातात मिळाले कोलीत
मुंबई : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावर राज्य सरकारने मुस्लीम आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द केल्याने विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत मिळाले आहे. मुस्लीम आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यव्यापी आंदोलन उभारतानाच विधिमंडळातही सरकारची कोंडी करण्याचा मनसुबा काँग्रेस-राष्ट्रवादीने जाहीर केला आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने शासकीय-निमशासकीय सेवा आणि शिक्षण संस्थांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेत जुलै २०१४ मध्ये त्याबाबत दोन अध्यादेश काढले. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देत मुस्लिमांचे शिक्षणातील आरक्षण कायम ठेवले. राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या भाजपा सरकारने केवळ मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात नेला. मराठा आरक्षण जाहीर करतानाच मुस्लीम आरक्षणाला मात्र भाजपा सरकारने बगल दिली.
आता तर मुस्लीम आरक्षणाबाबतचा अध्यादेशच रद्द करून भाजपाने हा विषय कायमचा निकाली काढला आहे.
काँग्रेसचे नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी गुरुवारी पक्षाच्या मुख्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. मुस्लीम समाजातील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात राज्यव्यापी लढा उभारण्याचा निर्धार करण्यात आला. तर, आरक्षणाचा निर्णय रद्द करून सरकारने अल्पसंख्याकांच्या विरोधात असल्याचे दाखवून दिले आहे. या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी आक्रमक होणार असल्याचे पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी जाहीर केले.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावर गेलेली व्होटबँक परत मिळविण्याची संधी आघाडीकडे आली आहे. हे ओळखूनच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्द्याला हात घालत समाजाची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारची कोंडी करत मुस्लीम समाजातील स्थान बळकट करण्याची रणनीतीच दोन्ही पक्षांनी आखली आहे.

च्राज्यात विशेषत: मुस्लीम समाजात एमआयएमचे प्रस्थ वाढत आहे.
च्काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी दोघांना याचा फटका बसल्याचे निवडणूक निकालांनी स्पष्ट झाले़
च्आरक्षणाचा मुद्दा प्रभावीपणे रेटण्याचे धोरण दोन्ही काँग्रेसनी स्वीकारले आहे.