दीपक भातुसे
मुंबई : राज्य शासनाची ९०० कोटी रुपयांची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने जालना जिल्ह्यातील न परवडणारा आणि रद्द झालेला प्रकल्प सिडकोच्या माथी मारल्याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री सचिवालयाने सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना दिले आहेत. यासंदर्भात बदनापूरचे माजी आमदार संतोष सांबरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती.
जालना जिल्ह्यातील खरपुडी येथे नवीन शहर उभारण्याचा सिडकोचा प्रकल्प २०१९ पासून वादात आहे. अरनेस्ट ॲण्ड यंग कंपनीने आणि सिडकोने केलेल्या अंतर्गत पाहणीत हा प्रकल्प व्यवहार्य ठरणार नाही, असे नमूद करण्यात आले होते. या अहवालांच्या आधारे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ जुलै २०१९ रोजी तो रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता.
खरपुडी नवनगर प्रकल्पजुलै २०१९ - व्यवहार्य ठरणार नाही म्हणून प्रस्तावित खरपुडी नवीन शहर प्रकल्प रद्दजानेवारी २०२० - सिडकोच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत खरपुडी प्रकल्प रद्द करण्याचा ठराव जुलै २०२० - खरपुडी प्रकल्प क्षेत्र निराधिसुचीत (डी नोटिफाईड) करण्याचा निर्णयफेब्रुवारी २०२३ - खरपुडी प्रकल्पाची नव्याने अधिसूचना निर्गमित आणि भूसंपादनाच्या कामाला सुरुवात
कवडीमोल दराने जमीन खरेदीप्रकल्पाजवळील जमिनीच्या सातबाराची माहिती घेतली असता जवळपास नव्वद टक्के जमीन ही भूमाफिया, दलाल आणि उद्योजक आणि त्यांच्या जवळच्या लोकांच्या नावे आहे. हा प्रकल्प येण्यापूर्वी इथल्या शेतकऱ्यांकडून भूमाफिया आणि दलालांनी कवडीमोल दराने या जमिनी घेतल्या आहेत.
सिडकोची ९०० कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या खरपुडी सिडको प्रकल्पास तातडीने स्थगिती द्यावी. भूमाफिया व धनदांडग्यांनी रजिस्ट्रेशन केलेली जमीन परत करून मावेजा शासन जमा करावा. याबाबत एसआयटीमार्फत चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी मी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. - संतोष सांबरे, माजी आमदार
बनावट सकारात्मक अहवालअधिकारी आणि केपीएमजी कंपनीने संगनमत करून बनावट सकारात्मक अहवाल तयार करून घेतला. त्या आधारे ९०० कोटी रुपये भूसंपादनाचा खर्च सिडकोच्या माथी पडणार आहे, असे सांबरे यांनी सांगितले.