नावातील भारतीय शब्द वगळण्याचे आदेश रद्द; हायकोर्टाचा निर्णय

अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला दिलासा

नागपूर : अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या नावातील भारतीय शब्द वगळण्याचे वादग्रस्त आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तांत्रिक कारणावरून अवैध ठरवून रद्द केले. त्यामुळे समितीला दिलासा मिळाला. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी हा निर्णय दिला.भारतीय शब्द वगळण्याचा आदेश सुरुवातीला सह-धर्मादाय आयुक्तांनी दिला होता. त्यानंतर, सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी समान आदेश जारी केला. कायद्यानुसार सुरुवातीला सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी हे प्रकरण ऐकून निर्णय द्यायला पाहिजे होता. परंतु, या प्रकरणात उलटे झाले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त आदेश रद्द करून हे प्रकरण नव्याने निर्णय देण्यासाठी सहायक धर्मादाय आयुक्तांकडे परत पाठविले. वादग्रस्त आदेशांविरुद्ध समितीचे महासचिव हरीश देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राष्ट्रीय चिन्हे व नावे (गैरवापरास प्रतिबंध) कायदा-१९५० आणि २००५ मधील शासन परिपत्रक यातील तरतुदीनुसार अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या नावातील भारतीय शब्द वगळायला पाहिजे अशी तक्रार एका संघटनेने केली होती. त्यावरून वादग्रस्त आदेश जारी करण्यात आले होते. समितीनुसार, कुणी नावामध्ये भारतीय शब्द वापरून अनुचित व्यापार, उद्योग, व्यवसाय करू नये यासाठी सरकारने २००५ मध्ये परिपत्रक जारी करून संस्थेच्या नावात भारतीय शब्द वापरण्यास मनाई केली आहे. परंतु, समिती कुठल्याही अनुचित उद्योग व व्यापारात लिप्त नाही. त्यामुळे समितीला हे परिपत्रक लागू होत नाही. समितीच्या वतीने अ‍ॅड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी बाजू मांडली.समितीची १९८६ मध्ये स्थापनाअखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची १९८६ मध्ये स्थापना झाली असून सहायक धमार्दाय आयुक्तांनी समितीला नोंदणी दिली आहे. अंधश्रद्धा, बुवाबाजी, चमत्कार, जादूटोणा अशा बाबींचा विरोध करणे, नागरिकांना वैज्ञानिक सत्य समजावून सांगणे, समतावादी भूमिकेचा प्रचार व प्रसार करणे ही संस्थेची काही उद्देश आहेत. श्याम मानव, डॉ. चंद्रशेखर पांडे, डॉ. भा.ल. भोळे, प्रा. सुधाकर जोशी, हरीश देशमुख, डॉ. रूपा कुलकर्णी, दि.म. आळशी, गोविंदराव वैद्य, सुरेश अग्रवाल, डॉ. उषा गडकरी या विचारवंतांनी ही समिती स्थापन केली आहे. समितीचे कार्यक्षेत्र भारतभर असल्यामुळे अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती असे नाव देण्यात आले असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.