नागपूर : हिवाळी अधिवेशनाचा रविवारी समारोप झाला. सात दिवसांत अधिवेशन गुंडाळून सत्ताधाऱ्यांनी नागपूर कराराचा भंग केल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील मुख्यमंत्र्यांचे भाषण म्हणजे 'पैसे नाही खिशात आणि घोषणा आहेत अपार' असेच असल्याची घणाघाती टीका विरोधकांनी पत्रकार परिषदेतून केली. हे अधिवेशन निवडणूककेंद्रीत असून सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्यासाठीच घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.
पत्रपरिषदेला काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेते जयंत पाटील, शिवसेना (उद्धवसेना) नेते भास्कर जाधव, आमदार सतेज पाटील, सचिन अहीर आणि शशिकांत शिंदे उपस्थित होते.
अधिवेशनातील कामकाजावर भाष्य करताना भास्कर जाधव म्हणाले की, हे अधिवेशन महाराष्ट्रातील जनतेला न्याय देणारे ठरले नाही. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेतल्या गेल्या. निवडणुकीत पैसे वाटता यावेत, यासाठीच ७५ हजार २८६ कोटींच्या पुरवणी मागण्या अवघ्या दोन दिवसांत मंजूर करून घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला. अधिवेशना पूर्वीच चहापानाच्या वेळी विरोधकांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यानुसार सत्ताधाऱ्यांनी घोषणांचा पाऊस पाडत आठवडाभरात अधिवेशन आटोपून पसार झाल्याचा आरोपही करण्यात आला.
मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणावर टीका
मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेली आकडेवारी पाहता भारताचेच बजेट मांडल्याचा भास होत होता.
धान, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न, विदर्भातील संत्रा-मोसंबी निर्यात धोरण, शिक्षण व सिंचनाचा बॅकलॉग यावर कोणतेही ठोस भाष्य झाले नाही.
विदर्भासह राज्यासाठी हे अधिवेशन वांझोटे ठरले, असा आरोप विजय वडेट्टीवार यांनी केला.
विरोधकांना आले अपयश
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून विरोधी पक्षनेत्यांच्या निवडीची मागणी करण्यात आली होती. मात्र अधिवेशन संपल्यानंतरही त्यावर निर्णय न झाल्याने या मुद्द्यावर विरोधकांना अपयश आल्याचे चित्र दिसून आले.
विदर्भासाठी काय दिले?
१. नागपूर करारानुसार सहा आठवड्यांचे अधिवेशन अपेक्षित असताना अवघ्या सात दिवसांत अधिवेशन आटोपले. विदर्भावर एकही दिवस चर्चा झाली नाही, असे जयंत पाटील म्हणाले.
२. पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून केवळ घोषणांचा पाऊस पाडला, अशी टीका सतेज पाटील यांनी केली.
३. अंतिम आठवड्यातील उपमुख्यमंत्र्यांचे भाषण राजकीय होते. विदर्भासाठी कोणतेही पॅकेज जाहीर झाले नाही, असे सचिन अहीर म्हणाले.
४. सरकारची धोरणे व्यावसायिक ४ असून अधिवेशन बिल्डरधार्जिणे ठरल्याचा आरोप शशिकांत शिंदे यांनी केला.
Web Summary : Opposition criticizes government for hasty Nagpur session closure, alleging broken promises and election-focused spending. They accuse the government of prioritizing announcements over addressing farmer issues, calling it a waste for Vidarbha.
Web Summary : विपक्ष ने नागपुर सत्र को जल्द खत्म करने के लिए सरकार की आलोचना की, टूटे वादों और चुनाव-केंद्रित खर्च का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार पर किसान मुद्दों को संबोधित करने के बजाय घोषणाओं को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया, इसे विदर्भ के लिए बर्बादी बताया।