डावललेल्या अधिकाऱ्यास आयपीएस बढतीची संधी
By Admin | Updated: July 16, 2017 01:10 IST2017-07-16T01:10:11+5:302017-07-16T01:10:11+5:30
महाराष्ट्र पोलीस सेवेतून भारतीय पोलीस सेवेत (आयपीएस) बढतीसाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०१४ च्या यादीचा फेरविचार करण्यासाठी निवड समितीने पुन्हा

डावललेल्या अधिकाऱ्यास आयपीएस बढतीची संधी
- विशेष प्रतिनिधी । लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महाराष्ट्र पोलीस सेवेतून भारतीय पोलीस सेवेत (आयपीएस) बढतीसाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०१४ च्या यादीचा फेरविचार करण्यासाठी निवड समितीने पुन्हा बैठक घ्यावी आणि संजय विलास शिंत्रे यांच्या नावाचा विचार करावा, असा आदेश केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (कॅट) महाराष्ट्र सरकार व केंद्रीय लोकसेवा आयोगास दिला आहे.
मुंबईत भायखळा (पू.) येथील पोलीस अधिकारी क्वार्टर्समध्ये राहणारे शिंत्रे दौंड, जि. पुणे येथे राज्य राखीव पोलीस दलाच्या गट क्र. ५ चे कमांडन्ट आहेत. आपल्याला डावलून निवड समितीने सेवाज्येष्ठता यादीत खालच्या क्रमांकावर असलेल्या मनोज जी. पाटील यांचा विचार केला म्हणून शिंत्रे यांनी ‘कॅट’कडे याचिका केली होती. पाटील हे राज्य राखीव पोलीस दलाच्या रामटेकडी, पुणे येथील गट क्र. २ चे कमांडन्ट आहेत.
शिंत्रे यांची याचिका मंजूर करून ‘कॅट’चे न्यायिक सदस्य दिनेश गुप्ता व प्रशासकीय सदस्य आर. रामानुजम यांनी असा आदेश दिला की, सन २०१४ ची निवड यादी ठरविण्यासाठी सन २०१५मध्ये स्थापन केलेल्या समितीने सन २००३ च्या अंतिम सुधारित यादीनुसार शिंत्रे यांच्या नावाचा तीन महिन्यांत फेरविचार करावा. सेवाज्येष्ठता, गुणवत्ता व अन्य निकषांवर ते बढतीसाठी पात्र असल्यास त्यानंतरच्या दोन महिन्यांत त्यासाठीचे आदेश काढले जावे.
निवड समितीची सन २०१५ मध्ये बैठक झाली तेव्हा पोलीस उपअधीक्षकांच्या सन २००३ च्या सेवाज्येष्ठता यादीत पाटील १३३ तर शिंत्रे १४५ व्या स्थानावर होते. त्यामुळे त्यांच्या नावाचा विचार केला गेला नव्हता. मात्र त्यानंतर शिंत्रे यांनी या ज्येष्ठता यादीविरुद्ध महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) दाद मागितली व त्यांचे नाव सेवाज्येष्ठता यादीत पाटील यांच्या वर म्हणजे १३२ए या स्थानावर आले.
ज्येष्ठता यादीतील ही सुधारणा निवड यादी तयार झाल्यानंतर करण्यत आली होती. त्यामुळे समितीने आता पुन्हा बैठक घेऊन त्यानुसार त्या यादीचा फेरविचार करावा, असे ‘कॅट’ने म्हटले. तसेच समितीची सन २०१५ मध्ये झालेली बैठक पुन्हा घेताना सन २०१६ च्या यादीचा विचार करता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
या सुनावणीत शिंत्रे यांच्यासाठी अॅड. आर. जी. पांचाळ यांनी तर प्रतिवादींसाठी अॅड. व्ही. बी. मसुरकर, अॅड. व्ही. बी. जोशी व अॅड. एम. के. राजपुरोहित यांनी काम पाहिले.
यादीचा विचार नाही
सन २०१६ मध्ये तयार केलेल्या सेवाज्येष्ठता यादीत शिंत्रे यांचे नाव पुन्हा आपल्यापेक्षा खालच्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे आता त्यांच्या नावाचा विचार करता येणार नाही, असे पाटील यांचे म्हणणे होते. परंतु ते अमान्य करताना ‘कॅट’ने म्हटले की, समितीची सन २०१५ मध्ये झालेली बैठक पुन्हा घेताना सन २०१६ च्या यादीचा विचार करता येणार नाही.