महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योगाला भरारी घेण्याची संधी - मुख्यमंत्री

जागतिक अर्थकारणातील घडामोडींमुळे महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योगाला भरारी घेण्यासाठी चांगली संधी निर्माण झाली आहे. उद्योजकांना सर्व सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य

गौरीशंकर घाळे,  मुंबई
जागतिक अर्थकारणातील घडामोडींमुळे महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योगाला भरारी घेण्यासाठी चांगली संधी निर्माण झाली आहे. उद्योजकांना सर्व सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून, येत्या पाच वर्षांत जागतिक बाजारपेठेवर आपली पकड असेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी व्यक्त केला.
‘मेक इन इंडिया सप्ताहा’च्या निमित्ताने वांद्रे-कुर्ला संकुलातील मेक इन इंडिया सेंटरमध्ये ‘महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग : आर्थिक वृद्धीसाठी सुवर्णसंधी’ या विषयावरील चर्चासत्रात मुख्यमंत्री बोलत होते. या वेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, सहकार मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, यांच्यासह वस्त्रोद्योगातील उद्योजक उपस्थित होते. या वेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर मोठी आव्हाने उभी आहेत.’
गुंतवणुकीची नवीन क्षेत्र उघडण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोरील ही आव्हाने आपल्यासाठी मात्र एक संधी आहे. अर्थकारणात अशी संधी वारंवार मिळत नाही. त्यामुळे सरकार, कापूस उत्पादक आणि उद्योजकांनी एकत्रितपणे या संधीचा विनियोग केल्यास, येत्या पाच वर्षांत जागतिक बाजारपेठेवर आपले वर्चस्व असेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्रात वस्त्रोद्योगाला चांगले भवितव्य आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कापसाचे उत्पादन होते. जिथे कापूस पिकतो, त्याच भागात टेक्साटाइल पार्क व हब उभारण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. कापसाच्या उत्पादनापासून त्याचे ब्रँडेड कपड्यांपर्यंतचा प्रवास एकाच भागात व्हायला हवा.
त्यासाठी प्रक्रिया उद्योगांची साखळी उभारण्यावर राज्य सरकार भर देत आहे. वस्त्रोद्योगामुळे हजारो युवकांना रोजगार मिळू शकेल. त्याचबरोबर शेतकरी व उद्योजकांना फायदा होईल. ‘मेक इन इंडिया सप्ताहा’च्या पहिल्या दिवशी रेमंड कंपनीचा सामंजस्य करार झाला. या एका करारामुळे अमरावती परिसरातील २० हजार लोकांना रोजगाराची संधी मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
या वेळी उद्योगमंत्री देसाई म्हणाले की, ‘कापूस आणि रेशीम उत्पादनात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सध्या चीनची निर्यात ४० टक्के तर भारताची केवळ ५ टक्के आहे. हे
अंतर भरून काढण्यासाठी विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात १२ टेक्सटाइल पार्क सुरू करण्यात येत आहेत.
राज्य सरकारच्या ‘फार्म टू फॅशन’ या धोरणामुळे राज्यात ४० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून, ११ लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, तर राज्यात २५० सूतगिरण्या असून, २०० हून अधिक प्रोसेसिंग युनिट्स आहेत.
नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिले जात आहे. राज्यात उद्योगासाठी चांगल्या सुविधा उपलब्ध असून, उद्योजकांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावे, असे आवाहन पाटील यांनी केले.
तरुण संशोधकांना सहकार्य - मुख्यमंत्री
मुंबई : तरु णांकडील नव-नवीन कल्पना, नवे अविष्कार आणि संशोधन हे देशाच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्यामुळे या तरु णांना संशोधनासाठी आणि नवे अविष्कार घडवण्यासाठी सिलिकॉन व्हॅली आणि सिंगापूरसारखे संशोधनपूरक वातावरण निर्माण करणे गरजचे असून महाराष्ट्र सरकार त्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहाच्या दुसऱ्या दिवशी रविवारी ‘महाराष्ट्र इनोव्हेटस्-नेक्स्ट स्टेप’ या विषयावरील चर्चासत्रात फडणवीस बोलत होते. यावेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, वित्त व नियोजन राज्यमंमुख्यमंत्री दीपक केसरकर, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव
सुनील पोरवाल, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. संजय चहांदे, राज्य शासनाच्या इनोव्हेशन कौन्सिलचे सह अध्यक्ष डॉ. रघुनाथ माशेलकर, राष्ट्रीय इनोव्हेशन फाऊंडेशनचे अनिल गुप्ता, आय ए बी ए चे हरकेश मित्तल, डॉ. रघुनंदन राजामणी, राज्य शासनाच्या इनोव्हेशन कौन्सीलचे सदस्य सचिव डॉ. राजेंद्र जगदाळे आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले
की, देशातील उत्तम बुद्धिकौशल्य आणि कल्पकता एकत्र आले
तर या देशाच्या विकासाला अधिक गती मिळेल. त्यासाठी राज्य
सरकार सर्वतोपरी सहकार्य
करायला तयार आहे, याची
सुरु वात आम्ही महाराष्ट्र
स्टेट इनोव्हेशन कौन्सिलची
स्थापना करून केली आहे. (विशेष प्रतिनिधी)