मुंबई : सरकारची वैधता संदिग्ध असल्याने, आपण आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमास उपस्थित राहणे म्हणजे भारतीय संविधानाशी, महाराष्ट्र राज्याशी आणि राज्यातील जनतेच्या हिताशी प्रतारणा ठरणार आहे. हे सरकारच मुळात लोकशाही, संसदीय पंरपरांच्या चिंधड्या उडवत स्थापन झाले आहे. विश्वासघाताच्या पायावर स्थापन झालेले हे सरकार अद्याप विधीमान्य नाही, अशा आशयाचे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना पाठवून विरोधकांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी बोलवलेल्या चहापानावर बहिष्कार टाकला. यासंदर्भात विरोधकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सविस्तर पत्र पाठवले आहे.
हेक्टरी ७५ हजार मदत द्याविदर्भ, मराठवाडा, कोकणासह राज्यातील २८ जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. मात्र या सरकारने शेतकऱ्यांना भरीव मदत दिलेली नसल्याची टीका करत अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ७५ हजार आणि फळपिकांसाठी हेक्टरी दीड लाख रुपयांची तात्काळ मदत द्यावी. विदर्भ, मराठवाड्यासह अतिवृष्टी झालेल्या राज्यातील इतर भागात ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी विरोधकांनी या पत्रात केली आहे.
समित्यांना स्थगिती कशासाठी?या सरकारने छत्रपती संभाजी महाराज, राजमाता जिजाऊं माँसाहेब यांच्या स्मारकांच्या विकासकामांना आणि समित्यांना स्थगिती दिली. महाविकास आघाडी सरकारने लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे चरित्र साधने समिती बरखास्त केली. राज्याचे मुख्यमंत्री कुणाच्यातरी दबावाखाली असल्याने लोकोपयोगी निर्णय, विकास योजनांना स्थगिती देत आहेत.तांदूळ, डाळी, पीठ, दुध, दही, पनीरसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी आकारण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय व आपण त्याला न केलेला विरोध हा राज्य सरकारची अगतिकता आहे.
वादग्रस्त मंत्र्यांच्या चौकशीची विरोधकांची मागणीटीईटी परीक्षा गैरव्यवहारात सत्तारुढ गटातील नेत्याच्या मुलांवर गंभीर आरोप होत असताना त्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळातील नव्या १८ पैकी १५ मंत्र्यांवर गंभीर स्वरुपाचे आरोप आहेत, याकडेही विरोधकांनी पत्रात लक्ष वेधले आहे.
राज्यपालही टार्गेटराज्यपालांकडून महाराष्ट्राबद्दल, महापुरुषांबद्दल केलेली वक्तव्ये सहन करणे शक्य नाही. राज्यपालांच्या वक्तव्यांची आपल्याकडून होत असलेली पाठराखण सहन केली जाणार नाही, असा इशारा विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे.