शासन मागविणार अ‍ॅटर्नी जनरलांचे मत

मुंबईतील कॅम्पा कोला सोसायटीच्या विषयावर अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांचे मत मागविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या शुक्रवारच्या बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई : मुंबईतील कॅम्पा कोला सोसायटीच्या विषयावर अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांचे मत मागविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या शुक्रवारच्या बैठकीत घेण्यात आला.
सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ, अल्पसंख्याक विकास मंत्री नसीम खान आणि राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी शुक्रवारी बैठकीत कॅम्पा कोलाचा विषय उपस्थित केला. सरकारने मानवी दृष्टिकोनातून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. या ठिकाणी ३० वर्षांपासून रहिवासी राहत आहेत. जर त्यांचे फ्लॅट बेकायदेशीर होते तर महापालिकेचे अधिकारी आणि बिल्डरविरुद्ध कारवाई का केली नाही, असा प्रश्न नसीम खान यांनी केला. दरम्यान, इमारतींच्या बेकायदा मजल्यांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेने १७ जून ही तारीख निश्चित केली असतानाच रहिवाशांनी चक्क १४ अटींचे एक निवेदनच महापालिकेला धाडले आहे. मात्र महापालिकेने कॅम्पा कोलावासीयांचे हे १४ अटींचे निवेदन धुडकावून लावले आहे.
या निवेदनात रहिवासी म्हणतात, मुंबई आणि राज्यातील अनधिकृत बांधकामे पाडली जातील आणि एकही अनधिकृत इमारत नियमित केली जाणार नाही. सध्याची अथवा भविष्यातील सरकारकडून अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याविषयी अध्यादेश काढला जाणार नाही; तसे केले तर संबंधित मंत्री अथवा अधिकाऱ्याविरुद्ध जलदगती न्यायालयात खटला चालवला जाईल.
आम्हाला फसवणारे विकासक आता हयात नसल्याने त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांवर खटला भरला जाईल. तसेच त्यांची मालमत्ता विकून बेघर होणाऱ्या रहिवाशांना नुकसानभरपाई दिली जाईल. विकासकांना नियमबाह्य बांधकामाला मंजुरी देऊन या प्रकरणाला जबाबदार ठरलेल्या निवृत्त किंवा सध्याच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची चौकशी होईल. शिवाय त्यांची मालमत्ता जप्त केली जावी, अशा अटींचा समावेश आहे. (विशेष प्रतिनिधी)