‘देशद्रोह’ दाखल करण्यासाठी अभियोक्त्याचे मत आवश्यक

मालवणीतील मढ, अक्सा बीच येथील कारवाईमुळे पोलिसांची नाचक्की झाली असताना त्यांच्याकडून व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या भारतीय दंड संहितेतील १२४(अ) हे कलम लावण्यावर

जमीर काझी, मुंबई
मालवणीतील मढ, अक्सा बीच येथील कारवाईमुळे पोलिसांची नाचक्की झाली असताना त्यांच्याकडून व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या भारतीय दंड संहितेतील १२४(अ) हे कलम लावण्यावर गृह विभागाने निर्बंध आणले आहेत. शासनाच्या अवमानाबाबत एखाद्याविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी विधी अधिकाऱ्यांचा आणि त्यानंतर पंधरवड्यात राज्याच्या सरकारी अभियोक्तांचा सल्ला घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेल्या चपराकीनंतर गृह विभागाने पोलिसांना त्याबाबत आदेश दिलेले आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पोलीस महासंचालक, आयुक्त तसेच अधीक्षकांनी आपल्या अधिपत्याखालील पोलीस अधिकाऱ्यांना तातडीने निर्देश द्यावयाचे आहेत.
पोलिसांकडून आपल्या अधिकाराचा अतिरेकी वापर होत असल्याबाबतचा आरोप वारंवार होत असतो. या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मालवणी पोलिसांनी मढ, अक्सा बीच व लॉजमध्ये केलेल्या कारवाईबाबत पोलिसांवर सोशल मीडियावरून टीकेची झोड उठली होती. त्यामुळे पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांना या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याबरोबरच ‘मॉरल पोलिसिंग’ बंद करण्याचे आदेश काढावे लागले. गस्त घालताना प्रौढ तरुण-तरुणी एकत्रित फिरत असताना किंवा हॉटेल, लॉजमधील बंद खोलीत असल्याबद्दल कारवाई करून त्यांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यात ढवळाढवळ करण्याचा पोलिसांना अधिकार नाही, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
गृह विभागानेही त्याच अनुषंगाने पोलिसांकडून भादंवि कलम १२४(अ)च्या वापराबाबत मार्गदर्शन तत्त्वे घालून दिलेली आहेत. त्यात हे कलम लावताना संबंधितांकडून तोंडी, लेखी शब्द, खुणांद्वारे अगर दृश्याद्वारे किंवा अन्य मार्गाने केंद्र किंवा राज्य सरकारबाबत द्वेष किंवा जनतेत असंतोष निर्माण करणारी तसेच हिंसाचारास प्रवृत्त करणारी असली पाहिजे. कायदेशीर मार्गाने फेरबदल घडवून आणण्यासाठी एखाद्याने केलेली कृती १२४ (क) अन्वये राष्ट्रद्रोह गणला जाऊ नये, केवळ बिभत्सता किंवा अश्लीलतेमुळे एखाद्यावर हे कलम लावू नये, तसेच कलम लावण्यापूर्वी संबंधित जिल्ह्यातील विधी अधिकाऱ्यांकडून लेखी अभिप्राय घ्यावा. त्यानंतर दोन आठवड्यांत राज्याच्या सरकारी अभियोक्तांकडून लेखी सल्ला घ्यावयाचा आहे. त्याचप्रमाणे हे कलम लागू करण्यापूर्वी प्रकरणनिहाय त्याचे गांभीर्य व अन्य बाबी विचारात घेतल्या पाहिजेत.