Shiv Sena Thackeray Group Vs Shinde Group: ठाकरे गटाच्या ४, काँग्रेसच्या ५ आमदारांनी व ठाकरे गटाच्या ३ खासदारांनी गेल्या १५ दिवसांत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली आहे. याचबरोबर ठाकरे गटाचे १० माजी आमदार, काही जिल्हाप्रमुख तसेच काँग्रेसचे काही माजी आमदार-खासदार एकनाथ शिंदेंच्या संपर्कात आहेत आणि येत्या तीन महिन्यात हे सगळे शिवसेनेत सामील होतील, असा गौप्यस्फोट उदय सामंत यांनी केला होता. यानंतर आता शिवसेना शिंदे गटाचे नेते आणि मंत्री संजय शिरसाट यांनीही मोठा दावा केला आहे. यावरून आता कायदेतज्ज्ञांनी याबाबत माहिती दिली आहे.
हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्ताने शिवसेनेच्या दोन्ही गटाचे मेळावे होत आहेत. यानिमित्ताने शिवसेना ठाकरे गट आणि शिंदे गट शक्तिप्रदर्शन करत आहे. यातच या मेळाव्यात किंवा या मेळाव्यानंतर पुन्हा एकदा ऑपरेशन धनुष्यबाण राबवले जाऊ शकते. ठाकरे गटाचे काही खासदार आणि आमदार उद्धव ठाकरेंना जय महाराष्ट्र करून शिवसेना शिंदे गटात सहभागी होऊ शकतात, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. गेल्या काही दिवसांपासून उद्धव ठाकरे यांना एकामागून एक धक्के बसतच असून, राज्यभरातून पदाधिकारी, कार्यकर्ते भाजपा किंवा शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश करत आहेत. यातच शिवसेना शिंदे गटाचे नेते संजय शिरसाट यांनी ऑपरेशन धनुष्यबाणवरून मोठा दावा केला आहे.
काय म्हणाले संजय शिरसाट?
माजी खासदार आणि शिंदे गटाचे नेते राहुल शेवाळे यांनी मोठा राजकीय भूकंप होणार असल्याचा दावा केला होता. मात्र ठाकरे गटातील खासदारांच्या पक्षप्रवेशांवर तांत्रिक अडचणींच्या शक्यतेमुळे शिंदे गटाने सध्या वेट अँड वॉचची भूमिका घेतल्याचीही चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. यानंतर आता संजय शिरसाट म्हणाले की, ऑपरेशन हे सांगून केले जात नाही. ऑपरेशन हे ऐनवेळी केले जाते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ऑपरेशनची सूचना ज्या दिवशी देतील, त्या दिवशी ते ऑपरेशन यशस्वी करायचे काम आम्ही करू. अनेक आमदार आणि खासदार आमच्या संपर्कात आहेत. हे तुम्हाला काही दिवसांत दिसेल. परंतु, योग्य वेळ यावी लागेल. यासाठी जी मॅजिक फिगर लागते. ती मॅजिक फिगर मॅच झाली की, ऑपरेशन यशस्वी होईल, असे स्पष्ट सूतोवाच संजय शिरसाट यांनी केले.
मॅजिक फिगरसाठी आता ठाकरे गटातील किती संख्याबळ आवश्यक?
विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली. वेगळा गट स्थापन करून ते विलीन होऊ शकतील. वेगळा गट शिवसेनेत विलीन झाला पाहिजे, अशी तरतूद कायद्यात आहे. पण ते ६ खासदार असतील तरच हे होईल. पक्षातून काही आमदार वेगळे झाले होते आणि आमचाच मूळ पक्ष आहे आणि निवडणूक आयोगाने त्यांना मान्यता दिली त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण गेले. पक्षांतर विरोधी कायद्यानुसार गट स्थापन होत किंवा ६ खासदार शिवसेनेत विलीन करावे लागतील. सहा खासदारांहून कमी असले तर अपात्रतेची कारवाई त्यांच्यावर होईल आणि खासदारकी जाईल. सहा किंवा जास्त असेल तरच मर्जरची प्रोव्हिजन होऊन प्रक्रिया होऊ शकेल. राजीनामा देत निवडणुकीला सामोरे जाणे हा एक उत्तम पर्याय आहे, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, आता जो कायदा आहे, तो चांगल्या प्रकारे इन्टरप्रिट झालेला नाही. कायद्याच्या इन्टरप्रिटेशन संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घेतला पाहिजे. यासंदर्भातील प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. कायद्याचा अर्थ नीट लावला गेला तर अनेक प्रश्न सुटू शकतील. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी कमिटी स्थापन केली होती. फाटाफूट पुन्हा झाली तर एखाद्या पक्षाला सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागेल तेव्हा कायदा कसा इन्टरप्रिट केला जातो हे महत्त्वाचे असेल, अशी माहिती देण्यात आली.