यदु जोशी, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: समलैंगिक, तृतीयपंथी यांचा समावेश असलेल्या एलजीबीटीक्यू समुदायाला महिला धोरणातून वगळण्यात येणार आहे. आता राज्याचे महिला धोरण आणण्यासाठीच्या हालचालींना वेग आला असून, महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे या मंगळवारी त्याचे सादरीकरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर करणार आहेत.
एलजीबीटीक्यू समुदायाचा समावेश या धोरणात आधी करण्यात आला होता. मात्र, आता या समुदायासाठी भविष्यात स्वतंत्र धोरण आणावे आणि केवळ महिलांसाठी धोरण जाहीर करावे, अशी भूमिका नवीन सरकारने घेतली आहे.
महिला व एलजीबीटीक्यू समुदाय या दोन्हींसाठी एकत्रित धोरण आणण्याऐवजी स्वतंत्र धोरण आणण्याचे आता विभागाने ठरविले आहे, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यापूर्वीचे महिला धोरण २०१४ मध्ये आले होते. २०२० मध्ये नवीन धोरण आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण, अद्याप हे धोरण अडथळ्यांचा सामना करत आहे.
धोरणाची वैशिष्ट्ये
- शिक्षण व कौशल्य विकासासाठी मुलीच्या जन्मावेळी तिच्या नावे ५ हजार रुपये, इयत्ता सहावीत प्रवेशाच्या वेळी ३ हजार रुपये, नववीमध्ये प्रवेशावेळी ४ हजार रुपये, तर पदवी किंवा कोणताही डिप्लोमा कोर्स झाल्यानंतर ५ हजार रुपये देणार.
- सार्वजिनक व शासकीय ठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छतागृह उभारणी.
- मुलीच्या विवाहासाठी शुभमंगल सामुदायिक कन्यादान योजनेंतर्गत ५० हजार रुपयांचे अनुदान.
- शेतमजूर, घरेलू कामगार व इतर श्रमिक कामे करणाऱ्या महिलांना बांधकाम कामगारांप्रमाणे लाभ.
- महिला व्यावसायिक वाहनचालकांना परवाना मोफत
- महिला खेळाडूंना क्रीडा उपकरणे, प्रशिक्षण, आरोग्य, पोषण यासाठी अर्थसहाय्य.
- सर्व विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये महिलांना प्राधान्य.
- महिला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सचिव दर्जाचे स्वतंत्र अधिकारी असतील.
- पगारदार, आयकर भरणारे शासकीय कर्मचारी, १० हजार रुपयांपेक्षा अधिकचे सेवानिवृत्तीवेतन मिळणाऱ्या महिला कर्मचारी यांना धोरणाचा लाभ होणार नाही.
- रेशन दुकानांमध्ये महिला - मुलींसाठी सवलतीच्या दरात सॅनिटरी नॅपकीनची विक्री करणे.
- बाळ जन्माला आल्यापासून मुलाचे वा मुलीचे शाळेत नाव दाखल करतानाच आईचे नाव, वडिलांचे नाव व आडनाव समाविष्ट करणे.