Maratha Reservation Latest news: मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वच मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळणार असा दावा मनोज जरांगे करत आहेत. तर सरकारने काढलेल्या हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरमधून काही मिळणार नाही, अशी टीका दुसरीकडे होत आहे. मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीतून आरक्षण नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली आहे. तर जरांगेंनी तरीही सगळ्यांना आरक्षण मिळणार असा दावा केला आहे. या सगळ्या संभ्रमावर राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भूमिका स्पष्ट केली.
नागपूरमध्ये माध्यमांशी बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, "शासनाची भूमिका काय आहे की, ज्या काही नोंदी कुठल्यातरी दस्तऐवजात कुणबी म्हणून दाखवल्या आहेत. तेवढ्याच नोंदी ओबीसीमध्ये येऊ शकतात, ही शासनाची भूमिका आणि शासनाचा निर्णय असाच आहे."
कुणाचेही आरक्षण दुसऱ्याला देणार नाही
"सरकारची भूमिका कालही सांगितली की, कुठल्याही समाजाचं आरक्षण कमी करून दुसऱ्या समाजाला देणं योग्य नाही. ओबीसीचं काढा मराठा समाजाला द्या. मराठा समाजाचं काढा ओबीसींना द्या. हे जे सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचं काम काही लोक करत आहेत", असे बावनकुळे म्हणाले.
"कुठलीही कागदपत्रे नसतील, तर तुम्ही कुठल्याही प्रवर्गात (आरक्षणात) प्रवेश करू शकत नाही. तुमच्याकडे अनुसूचित जातीची कागदपत्रे नसतील, तर तुम्ही त्या प्रवर्गात कसे जाल? अनुसूचित जमातीची कागदपत्रे नसतील, तर तर त्या प्रवर्गात कसे जाल?", असे म्हणत बावनकुळे मुद्दा समजावून सांगितला.
ओबीसीमध्ये असल्याची नोंद हवीच
बावनकुळे पुढे बोलताना म्हणाले की, "ओबीसी असल्याची कुठलीतरी नोंद... आजोबा, पणजोबा यांची नोंद शासनाच्या कुठल्यातरी दस्तऐवजात असली पाहिजे. तरच ती नोंद होऊ शकते. अन्यथा अशा नोंदी होणार नाहीत, असे शासनाने वारंवार स्पष्ट केले आहे."
"यामध्ये फार संभ्रम होण्याची गरज नाही. राहिला विषय इतर मुद्द्यांचा. मी ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचा अध्यक्ष आहे. छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, गुलाबराव पाटील आम्ही सर्व बसू. त्यात काही संभ्रमाबद्दल आम्ही चर्चा करू", असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.