मराठवाड्याला फक्त ७ टीएमसी पाणी

मराठवाड्याला हक्काचे २१ टीएमसी पाणी मिळणार, या दिवास्वप्नात असलेल्या जनतेच्या पदरी घोर निराशा येणार आहे. कारण फक्त ७ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार

अतुल कुलकर्णी ल्ल मुंबई
मराठवाड्याला हक्काचे २१ टीएमसी पाणी मिळणार, या दिवास्वप्नात असलेल्या जनतेच्या पदरी घोर निराशा येणार आहे. कारण फक्त ७ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असून, त्या अनुषंगानेच कामे हाती घेण्यात आल्याची माहिती विधानसभेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून समोर आली आहे.
कृष्णा खोऱ्याचा १० टक्के भूभाग मराठवाड्यात येतो. त्यानुसार कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाद्वारे उजनी जलाशयात येणाऱ्या ६६.२७ टीएमसी पाण्यापैकी २१ टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय तात्कालिक मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी औरंगाबादेत झालेल्या बैठकीत २२ फेब्रुवारी रोजी घेतला होता. यातले १९ टीएमसी पाणी उस्मानाबादला आणि २ टीएमसी पाणी बीडला मिळणार होते. त्यानुसार २३ आॅगस्ट २००७ रोजी २३८२.५० कोटी रुपये खर्चाच्या कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पास मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. सिना कोळेगाव प्रकल्पातून मिळणारे पाण्याचे प्रमाण निश्चित झाले आणि एकूण २३.६६ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला मिळणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाच्या सुधारित जल नियोजनास मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी ४८४५.०५ कोटी रकमेसही मान्यता दिली गेली.
मात्र पुन्हा एक गट सक्रिय झाला आणि ७ टीएमसी पाणी वापरासाठीचे काम २३४९.१० कोटीपर्यंत मर्यादित ठेवले गेले. दुसऱ्या टप्प्यात १६.६६ टीएमसी पाण्याची कामे हाती घेताना पुन्हा सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्याची अट टाकली गेली. यासाठी कृष्णा पाणी तंटा लवादाच्या निर्णयाचे कारण पुढे केले गेले आणि आता आंध्रातील गोदावरी खोऱ्यातील पोलावरम प्रकल्पाच्या अनुषंगाने कृष्णा खोऱ्यात उपलब्ध झालेल्या
१४ टीएमसी पाण्यापैकी ७ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला दिले जाणार आहे. यासाठी आजवर ६२३.१७ कोटी रुपये खर्ची पडले आहेत. २०१४-१५ या वर्षात यासाठी १२५ कोटी निधी दिला गेला होता त्यापैकी ६४.०२ कोटी रुपये खर्च झाल्यावर या प्रकल्पासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यता नाही असे सांगून हे काम थांबवले गेले आहे. ही मान्यता महिन्या दीड महिन्यात मिळवू, प्र्रकाश जावडेकर हे या खात्याचे मंत्री आहेत असे सांगून जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत मराठवाड्यातल्या आमदारांचे सोमवारी कोरडे सांत्वन केले.

सिंचनविषयक विशेष चौकशी समितीच्या अहवालात नमूद केलेल्या
१६ दोषयुक्त प्रकल्पांमध्ये कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पाचा समावेश आहे. त्यामुळे राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीमार्फत तपासणी व फेररचना होण्यासाठी पाठविण्यात आलेल्या कामांच्या यादीत या प्रकल्पाचा समावेश आहे. शिवाय या प्रकल्पाची कामे आहे त्या स्थितीत संस्थगित ठेवण्यात आली असून, पर्यावरण विभागाची मान्यता मिळाल्याशिवाय कामे पुढे होणार नाहीत.