मुंबईतील जागांच्या आरक्षणाची माहिती आता आॅनलाइन

विकास नियोजन आराखडा १९९१ मध्ये संबंधित जागा कशासाठी आरक्षित होती, याची माहिती आता आॅनलाइन मिळणार आहे़

मुंबई : विकास नियोजन आराखडा १९९१ मध्ये संबंधित जागा कशासाठी आरक्षित होती, याची माहिती आता आॅनलाइन मिळणार आहे़ यामुळे नव्या इमारतीमध्ये घर खरेदी करण्यापूर्वी त्याची संपूर्ण माहिती ग्राहकांना पालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे़ प्रत्येक सीटीएस क्रमांकासाठी ग्राहकांना दोन हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत़ ही माहिती मिळवण्यासाठी टेबलाखालून होणाऱ्या व्यवहारांना आळा बसणार आहे़
१९९१ ते २०११ या २० वर्षांतील विकास नियोजन आराखड्याची जेमतेम २० टक्के अंमलबजावणी झाली आहे़ त्यामुळे या विकास आराखड्यातील आरक्षणे कायम ठेवून नवीन आराखडा तयार करण्यात आला आहे़ ‘ईझ आॅफ डुर्इंग बिझनेस’ अंतर्गत पालिकेने नव्या इमारतींच्या आराखड्यांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया आॅनलाईन केली आहे़ त्यामुळे सीटीएस क्रमांकाची आॅनलाईन नोंद केल्यास त्या भागातील जागांचे १९९१ मधील आरक्षण कळू शकणार आहे़
यामध्ये निवासी, व्यावसायिक झोन, रेल्वे, विमानतळ, संरक्षण विभाग, रस्ते, शाळा, रुग्णालये आदी माहितीचा समावेश असेल़ त्यामुळे नवी इमारत उभी राहत असताना ही आरक्षणे कुठे टाकली होती, याची माहिती सीटीएस क्रमांकावरुन आॅनलाईन मिळवता येईल़ याचा फायदा विकासक आणि ग्राहक दोघांनाही होणार आहे़ मात्र यासाठी दोन हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहेत़
असा थांबेल गैरव्यवहार
ही आरक्षणे शोधण्यासाठी यापूर्वी चार ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागत होता़ यामुळे ग्राहकांची अडवणूक व ही माहिती मिळवण्यासाठी इमारत प्रस्ताव व विकास नियोजन खात्यात टेबलाखालचे व्यवहार राजरोस चालत होते़ मात्र, आता दोन हजार रुपयांमध्ये सीटीएस क्रमांकावर कोणते आरक्षण आहे हे आॅनलाईन मिळणार असल्याने अशा गैरव्यवहाराची शक्यता राहणार नाही़ मात्र पूर्वी ३००-५०० रुपयांत १५ दिवसांमध्ये मिळणारी ही माहिती काही वेळेत मिळवण्यासाठी ग्राहकांना दोन हजार रुपये मोजावे लागतील़ (प्रतिनिधी)
पाहणीनंतरच ताबा प्रमाणपत्र
इमारतींना जलद परवानगी मिळावी, यासाठी पालिकेने प्रक्रिया सुटसुटीत केली आहे़ परवानग्यांचे प्रमाण निम्म्यावर आणण्यात आले आहे़ मात्र इमारतीला ताबा प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी प्रत्यक्ष जाऊन इमारतीची पाहणी पालिका करणार आहे़ विकासकाने नियमांचे पालन केले नसल्याचे या पाहणीतून उजेडात आल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे़
अशी मिळेल माहिती
पालिका प्रत्येक इमारतीला जीआयएस टॅगिंग करणार आहे़ त्यामुळे जुन्या किंवा प्रस्तावित इमारतीची माहिती सर्वसामान्यांनाही मिळू शकणार आहे़ या इमारतीवर टॅग केल्यानंतर संपूर्ण माहिती उपलब्ध होईल़ या माहितीद्वारे ग्राहक प्रस्तावित इमारतीच्या परवानगीबाबतची माहिती पालिकेच्या संकेतस्थळावरुन पाहू शकतील़ मात्र ही माहिती मिळवण्यासाठी ग्राहकाला त्या इमारतीच्या वास्तुविशारदाचे नाव, नगर भूमापन क्रमांक, नस्ती क्रमांक अशी माहिती असणे आवश्यक आहे़