"कधी नव्हे ते दोन रुपये मिळणार होते, पण..."; केंद्र सरकारवर कांदा परिषदेत आरोप

तामिळनाडू व आंध्रप्रदेशातील कांद्याच्या निर्यातीस केंद्राने परवानगी दिली. मात्र, महाराष्ट्रातील कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी नाकारून राजकारणातील उट्टे काढण्यासाठी महाराष्ट्रातील शेतकऱयांचा गळा कापला जात आहे.

ठळक मुद्देकांदा प्रक्रिया उद्योगांना चालना द्यावी, नोंदणी सुलभ करावी.देशभरातील शेतकरी दिल्लीला धडक देणार असल्याची घोषणा.शेतीला सिंचनाची गरज असते व विज वितरण कंपनी शेतीसाठी रात्रीची वीजपुरवठा करत आहे.

चांदवड : शेतकरी संघटनेने आयोजित केलेल्या कांदा परिषदेत कांदा प्रश्नावर चर्चा करण्यात आली. कांद्या सहीत सर्व शेतीमालातील हस्तक्षेप बंद करून शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळावे या मागणीसाठी देशभरातील शेतकरीदिल्लीला धडक देणार असल्याची घोषणा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केली.

कांद्याच्या तुडवड्यामुळे कांद्याचे भाव वाढले होते. अनेक वर्षांनंतर शेतकर्यांना दोन पैसे मिळणार होते. पण केंद्र शासनाने कांद्यावर घातलेल्या निर्बंधांमुळे व निर्यातबंदीमुळे कांद्याचे दर घसरले. आता कांद्याची आवक वाढलेली आहे व दर कोसळत असताना सुद्धा कांद्यावरील निर्बंध हटविण्यास केंद्र शासन तयार नाही. या बाबत कांदा परिषदेतील वक्त्यांनी सडकून टीका केली.  

 तामिळनाडू व आंध्रप्रदेशातील कांद्याच्या निर्यातीस केंद्राने परवानगी दिली. मात्र, महाराष्ट्रातील कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी नाकारून राजकारणातील उट्टे काढण्यासाठी महाराष्ट्रातील शेतकऱयांचा गळा कापला जात आहे. सरकार जर शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्यास तयार नसेल तर राज्याप्रमाणे देशातील शेतकरी विरोधी सरकार सुद्धा घरी पाठवण्याची तयारी शेतकऱ्यांनी करावी, असे आवाहन घनवट यांनी केले.

 

कांदा प्रक्रिया उद्योगांना चालना द्यावी, नोंदणी सुलभ करावी. पुरेसा पत पुरवठा करण्यात यावा तसेच देशातील व राज्यातील कांदा लागवड व उत्पादनाची माहिती शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदार व उद्योजकांना दर पंधरवाड्याला देण्यात यावी या बाबींचा कांदा परिषदेतील ठरावात समावेश केला आहे. शेतीसाठी दिवसा वीज पुरवठा करण्यात यावा, अशी मागणी ही या परिषदेत करण्यात आली.  या परिषदेत कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे, कांदा उत्पादक संघटनेचे राज्य संपर्क प्रमुख कुबेर जाधव, प. महाराष्ट्र महिला आघाडी अध्यक्षा सीमाताई नरोडे, शेतकरी संघटना युवा आघाडी अध्यक्ष सतीष दाणी या प्रमुख नेत्यांनी मार्गदर्शन केले.

कांदा परिषदेमध्ये खालील ठराव करण्यात आले...

• ठराव क्र.१- ठराव करण्यात येतो की भारत सरकारने कांदा उत्पादक शेतकर्यांच्या हिता आड येणारे धोरण न ठरवता त्यंच्या हिताचे धोरण अवलंबावे.
• ठराव क्र २- कांद्याचे भाव नियंत्रित करण्यासाठी निर्यातबंदी, साठ्यांवरील मर्यादा, वाहतुकी वरील मर्यादा, परदेशातुन महाग कांद्याची आयात अशी उपाय योजना करु नये.
• ठराव क्र ३ - कांदा व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप कायम स्वरुपी बंद करावा.
• ठराव क्र  ४ -  कांद्यावर प्रक्रिया करणार्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जमिन बिनशेती करण्याची शर्त न ठेवता, नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यात यावी.
• ठराव क्र ५ - कांद्यावर प्रक्रिया करण्या उद्योजकांना, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना, शेतकरी गटांना वित्त संस्थांकडुन पुरेसे भांडवल पुरवण्यात यावे. या कामी उद्योजकाच्या किंवा उत्पादक कंपनीच्या सभासदांच्या शेती कर्जाचा अडसर येऊ नये.
• ठराव क्र ६ - शेतीला सिंचनाची गरज असते व विज वितरण कांपनी शेतीसाठी रात्रीची वीजपुरवठा करत आहे. सध्या ग्रामिण भागात झालेला वन्य प्राण्यांचा सुळसुळाट, विजेचा लपंडाव व शेतकर्यांची शारिरीक व मानसिक पिळवणुक पाहता कांद्या पिका सहीत सर्व शेतीसाठी दिवसा विज पुरवठा करण्यात यावा.
• ठराव क्र. ६- राज्यातील व देशातील कांदा लागवड व उत्पादनाची अचुक माहिती शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदार व प्रशासनाला वेळेवर उपलब्ध होत रहावी यासाठी सरकारने दर पंधरवाड्याला कांदा लागवडीची व अपेक्षित उत्पादनाची माहीती उपलब्ध करुन देण्याची जवाबदारी पार पाडावी
• ठराव क्र ७ - शेतीला सिंचनाची गरज असते व विज वितरण कांपनी शेतीसाठी रात्रीची वीजपुरवठा करत आहे. सध्या ग्रामिण भागात झालेला वन्य प्राण्यांचा सुळसुळाट, विजेचा लपंडाव व शेतकर्यांची शारिरीक व मानसिक पिळवणुक पाहता कांदा पिका सहीत सर्व शेतीसाठी दिवसा विज पुरवठा करण्यात यावा.