विशेष प्रतिनिधी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : डाळींब, केळी, सीताफळ, पेरु, संत्री, मोसंबी, स्ट्रॉबेरी ही फळपिके आणि मिरची व भेंडी उत्पादक शेतकऱ्यांना देशांतर्गत आणि निर्यातीसाठी अर्थसाहाय्य करणाºया एक हजार कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेस राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.त्यासाठी शेतकरी उत्पादकांच्या कंपन्या स्थापन करून त्यांना पॅकेजिंग, प्रोसेसिंग, वाहतूक आदींसाठी अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. केवळ या आठ पिकांचे काढणीनंतर योग्य व्यवस्थापन न केल्याने वर्षाकाठी ५ हजार कोटी रुपयांचे राज्यात नुकसान होते, असा अहवाल आहे. या पार्श्वभूमीवर, सदर पिकांच्या विक्रीसाठीची मूल्यसाखळी मजबूत करण्यासाठी ही योजना आणली गेली आहे. त्यासाठी ७० टक्के म्हणजे ७०० कोटी रुपयांचा निधी एशियन डेव्हलपमेंट बँक देणार असून ३०० कोटींचा भार राज्य शासन उचलेल.सहा वर्षांसाठी ही योजना राबविली जाईल.शासकीय कंत्राटदारांसाठी सवलती देण्याचा निर्णयकोरोनाच्या काळात अडचणीत आलेल्या शासकीय कंत्राटदारांना काही सवलती देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यानुसार शासकीय बांधकामाच्या पूर्णत्वासाठी मुदतवाढीची विनंती कंत्राटदाराने केल्यास सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाईल. या शिवाय, कंत्राटदारांची सुरक्षा अनामत, बँक अनामत या बाबतही सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देणारी योजनाकृषी मालावर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन आणि विशाल उद्योगांमध्ये गुंतवणुकीला चालना देण्यासंबंधीच्या योजनेस मंत्रिमंळाने मान्यता दिली सोयाबिन, प्रक्रिया, विविध तेल बिया उत्पादनातून तेल निर्मिती, बिस्किट, चॉकलेट, संत्रा, मोसंबी, केळी, डाळिंब, द्राक्ष, काजू, आंबा, पेरू, बीट इत्यादी फळांवर आधारित प्रक्रिया उद्योगांना त्याचा लाभ मिळेल. विशेषत: मागासलेल्या जिल्ह्यांपैकी विदर्भ, मराठवाड्यातील जिल्हे तसेच नंदुरबार, धुळे, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीतील उद्योगांना प्रोत्साहनांचा लाभ मिळेल. त्यासाठीच्या सवलतींचा कालावधी सात वर्षांहून दहा वर्षे करण्यात आला आहे. राज्य व वस्तू सेवा करातील सवलतींचा त्यात समावेश असेल.
विधिमंडळ अधिवेशन ७ सप्टेंबरपासून होणारविधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन ७ सप्टेंबरपासून सुरू बोलविण्याची शिफारस मंत्रिमंडळाने राज्यपालांकडे केली. आधी हे अधिवेशन ३ आॅगस्टपासून सुरू होणार होते.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत लवकरच बैठकगेल्या तीन ते चार महिन्यांत एसटी कर्मचाºयांच्या पगारात अडचणी येत असल्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले. या वेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी लवकरच यासंदर्भात बैठक घेऊन यावर मार्ग काढणार असल्याचे सांगितले.