आॅगस्टपासून एक टक्का मुद्रांक शुल्क होणार कमी

महागाईच्या काळात मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. व्यवहारावरील एक टक्का मुद्रांक शुल्क कमी होणार आहे.

ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 5  : महागाईच्या काळात मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. व्यवहारावरील एक टक्का मुद्रांक शुल्क कमी होणार आहे. सध्या साडे सात टक्के मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्यात येते. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू होणार असल्याने एक आॅगस्टपासून मुंबई महानगर पालिकेसाठी असलेला जकात आणि इतर महानगर पालिकेसाठी असलेला एलबीटी रद्द होईल. त्यामुळे एलबीटी लागू करताना लागू करण्यात आलेला एक टक्का मुद्रांक शुल्क रद्द करण्यात येणार आहे, असे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी रविवारी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.

मंबई वगळता आॅगस्ट २०१३ पासून इतर महापालिकेतील जकात रद्द करून एलबीटी लागू करण्यात आले. एलबीटी लागू करताना एक टक्का अतिरिक्त मुद्रांक शुल्काची आकारणी सुरू करण्यात आली. त्यानंतर आॅगस्ट २०१६ पासून ५० कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना एलबीटीच्या कक्षेततून वगळण्यात आले. मात्र एक्क टक्का मुद्रांक शुल्क कायम ठेवण्यात आले.
त्यानंतर मेट्रो रेल्वेच्या नावे एक टक्का अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क लावण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले, एक आॅगस्टपासून जीएसटी लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुंबईसाठी असलेला जकात आणि इतर महानगर पालिकांसाठी असलेला एलबीटीचा कर रद्द करण्यात येणार आहे. त्यामुळे एक टक्का मुद्रांक शुल्कही रद्द होईल.

जीएसटी लागू होताच १७ प्रकारचे कर रद्द होणार आहे. राज्याला विविध करांच्या माध्यमातून मिळणारी रक्कम ही केंद्र शासनाकडून मिळणार आहे. ती किती असेल आताच आता सांगता येणे अशक्य आहे. त्याचा अभ्यास सुरू आहे. तुटीची रक्कम ही शासनाकडून दोन महिन्यांनी मिळणार असून प्रत्येक वषार्ला यात १४ टक्क्यांची वाढ असणार आहे. निर्मात्या कंपन्यासोबत सेवांचा वापर होणार असल्याने राज्याला याचा अधिक लाभ होईल, असा दावाही त्यांनी केला.

-महापालिकांना वार्षिक १४ टक्के वाढ
जीएएसटी लागू झाल्यावर राज्याला होणारी तुटीची रक्कम केंद्र शासन देणार आहे. वर्षाला यात १४ टक्के वाढ होणार आहे. त्यामुळे महागनर पालिकांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानातही वार्षिक १४ टक्के वाढ मिळणार असल्याचे वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. सध्या नागपूर महापालिकेला ४७ कोटी महिन्याला मिळत असून शासनाने वार्षिक ९९ टक्के वाढ देण्याचे जाहीर केले होते.