एक लाख सहकारी संस्था बंद करणार

केवळ कागदोपत्री चाललेल्या राज्यातील सुमारे १ लाख सहकारी संस्था बंद करणार असल्याची माहिती सहकार व सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी येथे दिली.

सोलापूर : केवळ कागदोपत्री चाललेल्या राज्यातील सुमारे १ लाख सहकारी संस्था बंद करणार असल्याची माहिती सहकार व सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी येथे दिली.
सोलापूर शहर व ग्रामीण भाजपा कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. राज्यातील सहकारी बँका व पतसंस्थांचे दोन हजार खटले प्रलंबित असून त्याचा निपटारा वेगाने करण्यात येत आहे, असे सांगून सहकारमंत्री म्हणाले, १ जुलै ते ३0 सप्टेंबर या कालावधीत राज्यातील २ लाख ३0 हजार सहकारी संस्थांची दप्तर तपासणी करण्यात येणार आहे. यातील १ लाख संस्था कागदोपत्रीच असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या मोहीमेत अशा संस्थांचे आॅडिट करून पिशवीबंद असलेल्या संस्था कायमच्या बंद करण्यात येतील.
बाजार समितीच्या उत्पन्नापेक्षा वकिलांच्या फीचा खर्च जास्त असतो. त्यामुळे अशी प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी पाच कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या बाजार समित्यावर ५ तर त्यापेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या बाजार समितीवर दोन तज्ज्ञ संचालक नेमण्यात येतील. या संचालकांना म्हणणे मांडण्याचा अधिकार दिला जाईल. तसेच कित्येक बाजार समित्यांचे चार वर्षात आॅडिट झालेले नाही. हा प्रश्न निकाली लावला जाईल, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
पत्रकार संरक्षण कायद्याबाबत सरकार गंभीर
पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी कायदा करण्याचा सरकार गंभीरपणे विचार करीत आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मांडले जाईल, अशी ग्वाही चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

बुधवारपासून विशेष सर्वेक्षण मोहीम
पुणे : राज्यातील तब्बल ४० टक्के संस्थांचे अस्तित्व केवळ कागदावरच असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. यामुळे सर्व नोंदणीकृत सहकारी संस्थांची प्रत्यक्ष जाऊन तपासणी करण्यासाठी सहकार विभागाच्या वतीने १ जुलै ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत विशेष सर्वेक्षण मोहिम हाती घेण्यात आली असल्याची माहिती सहकार आयुक्त चंद्रकात दळवी यांनी दिली.