जालना - देवेंद्र फडणवीस मराठ्यांशी १०० टक्के गद्दारी करणार नाही. ते आमच्या मागण्या मान्य करतील जर नाही केले तर लवकरच आम्ही मुंबईला येण्याची तारीख जाहीर करू. यावेळी मुंबई जाम होऊ शकते, मराठे माघारी येऊ शकत नाही. आमच्या लेकराला नख लागू देऊ नका. जर पोरं बिथरले तर आमदार, खासदारांना हाणतील, मराठ्यांनी एकदा निर्णय घेतला तर माघारी घेणार नाही असा इशारा देत मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थगित केले आहे.
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, पावणे दोन वर्ष मी सहन केले. आपण आज उपोषण स्थगित करतोय. आता शक्यतो उपोषण होणार नाही समोरासमोर लढायचं. मी फडणवीसांना उत्तर मागितले होते, पण त्यांनी काही दिले नाही. ८ मागण्या केल्या त्या पूर्ण करणार की नाही? मी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर एकही शब्द बोललो नाही. तुम्ही जर मराठ्यांच्या मागणीची अंमलबजावणी केली नाही तर मी सरकारला सुखी राहू देणार नाही. तुम्ही माझ्या समाजाच्या मागण्या पूर्ण करा, समाज तुम्हाला डोक्यावर घेऊन नाचेल. गोरगरीब मराठ्यांना सांभाळा, जर मागण्यांची अंमल बजावणी झाली नाही तर मुंबईला येण्याची तारीख घोषित करेन असं त्यांनी सांगितले.
तसेच आरक्षणासाठी मागील ६ दिवसापासून उपोषण करतोय. मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी आपण सामुहिक उपोषण केले. इतके दिवस बसावे लागेल वाटलं नाही. परंतु सरकारकडून, मुख्यमंत्र्यांकडून बेईमानीच व्हायची असली आणि करायचे नसेल तर एक एक दिवस पुढे ढकलला येतो. कुणबी नोंदी शोधणाऱ्या समितीला मुदतवाढ दिली नाही. वंशावळ समिती बरखास्त केली. आपल्या मुळावर कुठे कुठे घाव घातला हे माहिती असणे गरजेचे आहे. सरसकट गुन्हे मागे घेऊ बोलले तेही घेतले नाहीत. सातारा, हैदराबाद गॅझेट लागू केले नाही. परंतु शिंदे समिती आम्ही ताबडतोब सुरू करतो असा २-३ दिवसांपासून निरोप आहे. एखाद्या गोरगरिब समाजाला किती घुमवायचं याला मर्यादा असतात. केसेस मागे घेतो अशा खलबता सुरू आहेत असं जरांगेंनी म्हटलं.
दरम्यान, शिंदे समिती तातडीने सुरू करतो, पूर्वीसारख्या नोंदी शोधायला लावतो. याआधी नोंदणी झाली की प्रमाणपत्र मिळायचे. गावागावात नोंदी प्रमाणपत्र देण्याचं अभियान तत्कालीन शिंदे सरकारने राबवले होते. आता हे पुन्हा सुरू करतोय असा निरोप आहे. शिंदे समितीला मुदतवाढ दिल्यानंतर ती काम करत नाही असं दिसून येते. आता १ वर्ष मुदत वाढ दिली तर त्यांनी सलग नोंदी शोधण्याचं काम करायचे. त्या समितीवर मराठ्यांनी लक्ष ठेवायचे. प्रमाणपत्र देण्यासाठी कक्ष उभारले जातील त्यावर नजर ठेवायची. आपले जे अभ्यासक आहेत त्यांनीही शिंदे समितीसोबत जाऊन नोंदी शोधायच्या असं आवाहन मनोज जरांगे पाटलांनी केले.
मंत्री, आमदारांना हाणायचं...
EWS च्या माध्यमातून ज्या पोरांनी प्रवेश घेतलेत ते तसेच ठेवा, मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या काही कुटुंबाला १० लाख रुपये मिळाले नाहीत. काहींना पैसे दिलेत, काहींना दिले नाहीत. सगेसोयरे अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. त्यात जे आक्षेप आलेत त्याची छाननी करून २-३ महिन्यात सगेसोयरे अंमल बजावणी केली पाहिजे. आता मुंबईला गेलो तर माघारी फिरणार नाही. मराठ्यांना ओबीसीत आरक्षण पाहिजे असेल तर २०१२ चा कायदा दुरुस्त करावा लागेल. आता मुंबईला गेल्यावर अंमल बजावणी केल्यावरच माघारी येऊ. सगेसोयरे अंमल बजावणी लहान विषय नाही. यावेळी मुंबईला जाताना अडवले तर मंत्री, आमदारांना हाणायचं. मुंबईला नियोजनबद्ध जायचं असं जरांगेंनी म्हटलं.