अधिकृत दलालही काळाबाजारात
By Admin | Updated: April 4, 2015 05:06 IST2015-04-04T05:06:34+5:302015-04-04T05:06:34+5:30
मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांच्या तिकिटांची आयआरसीटीसीच्या वेबसाइटवरून आॅनलाइन पद्धतीने विक्री होते. मात्र ही विक्री होतानाच आयआरसीटीसीच्या ‘अधिकृत

अधिकृत दलालही काळाबाजारात
सुशांत मोरे, मुंबई
मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांच्या तिकिटांची आयआरसीटीसीच्या वेबसाइटवरून आॅनलाइन पद्धतीने विक्री होते. मात्र ही विक्री होतानाच आयआरसीटीसीच्या ‘अधिकृत’ दलालांकडूनच ‘अनधिकृत’पणेही तिकीटविक्री केली जात असल्याचे उघडकीस आले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे रेल्वे प्रशासनाकडून हा प्रकार अद्याप समोर आणला गेला नाही. पश्चिम रेल्वेमार्गावर गेल्या सव्वादोन वर्षांत आयआरसीटीसीच्या अधिकृत दलालांवर कारवाई करण्यात आली असून, २२ प्रकरणांमध्ये २९ जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत.
मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांचे आॅनलाइन तिकीट मिळविण्यासाठी आयआरसीटीसीमार्फत आरक्षण केले जाते. अशा प्रकारे आरक्षण होत असतानाच दलालांनी अनेक वेगळ्या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून अनधिकृतपणे तिकीट देण्याचा धंदा सुरू केला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे अनधिकृत दलालांकडून अशा प्रकारे ई-तिकिटांमध्ये गैरप्रकार सुरू केले असतानाच यामध्ये आयआरसीटीसीचे अधिकृत दलालही आघाडीवर असल्याचे पश्चिम रेल्वे आरपीएफच्या (केंद्राचे रेल्वे पोलीस दल) निदर्शनास आले आहे. २0१३ ते २0१५ (मार्चपर्यंत)पर्यंत अनधिकृत दलालांविरोधात केलेल्या कारवाईत २३९ केसेस करण्यात आल्या असून, यामध्ये २६७ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अनधिकृत दलालांविरोधात कारवाई होत असतानाच आयआरसीटीसीचे अधिकृत दलालही ई-तिकिटांमध्ये गैरप्रकार करीत असल्याचे रेल्वे पोलिसांच्या लक्षात आले आणि त्याविरोधात केलेल्या कारवाईत २२ केसेसमध्ये २९ जणांविरोधात गुन्हे दाखल झाले. याबाबाबत पश्चिम रेल्वे आरपीएफचे (मुंबई विभाग) वरिष्ठ विभागीय सुरक्षा आयुक्त आनंद झा यांनी सांगितले की, ई-तिकिटांचा मोठा घोटाळा, गैरप्रकार उघडकीस येत आहे. यामध्ये अनधिकृत दलालांकडून गैरप्रकार होत असतानाच अधिकृत दलालही गैरप्रकार करीत असल्याची माहिती आम्हाला मिळत गेली आणि त्याची खात्री करून कारवाईस सुरुवात केली.
याबाबत आयआरसीटीसीला वेळोवेळी माहिती देण्यात आली असून, त्याला पायबंद घालण्यात यावा, अशी सूचनाही केली आहे. ज्या अधिकृत दलालांकडून गैरप्रकार केले जात आहेत; आणि त्यांच्यावर संशय येत आहे अशांची यादीच देण्याचीही मागणीही करण्यात आली आहे.