मागासवर्ग आयोगावरच घेतला आक्षेप!

राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या मागासवर्ग आयोगाविरुद्धच उच्च न्यायालयात अन्य एक जनहित याचिका दाखल करण्यात

मुंबई : राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या मागासवर्ग आयोगाविरुद्धच उच्च न्यायालयात अन्य एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती एका याचिकाकर्त्याने गुरुवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाला दिली. मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष ‘मराठा क्रांती मोर्चा’चे सदस्य असल्याची माहितीही या वेळी उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर उच्च न्यायालयाने यावर आपण नंतर निर्णय घेऊ, असे म्हणत मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवरील सुनावणी ३ मे रोजी ठेवली.
मराठा व मुस्लीम समाजाला अनुक्रमे १६ टक्के व ५ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. तर राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थही अनेक याचिका दाखल आहेत. त्यावर गुरुवारी सुनावणी होती.
मराठा समाज आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी सरकारने जिल्हा पातळीवर माहिती जमा केली आहे. त्याची छाननी आणि विश्लेषणासाठभ् सर्व याचिका काही महिन्यांपूर्वीच नियुक्त करण्यात आलेल्या मागासवर्ग आयोगाकडे वर्ग करण्याचे काही याचिकाकर्त्यांनी सूचवले. परंतु, काही याचिकाकर्त्यांनी यावर आक्षेप घेतला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांना आणि प्रतिवाद्यांना याबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते.
दरम्यान, राज्य सरकारने सरकारी कार्यालयांत तात्पुरत्या स्वरूपी भरलेल्या १६ टक्के पदांचा कालावधी संपत आल्याने तर काहींचा कालावधी संपल्याने नव नियुक्तीसाठी किंवा पुनर्नियुक्तीसाठी अर्ज केला होता. या अर्जावरही न्यायालयाने सर्वांना उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र गुरुवारी कोणीही उत्तर न दिल्याने ३ मे रोजी निर्णय घेऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)