ओबीसींना मिळणार पूर्ण शिष्यवृत्ती, बोगस दाखल्यांची चौकशी होणार- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

‘महाज्योती’साठी पुरेसा निधी देणार

मुंबई : इतर मागासवर्ग समाजातील प्रत्येक घटकाच्या प्रगतीसाठी राज्य शासन वचनबध्द असून, त्यांच्यासाठी निधी देताना हात आखडता घेतला जाणार नाही, असे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांच्या बाबतीत संबंधित सचिवांनी तत्काळ कार्यवाही करून, अहवाल देण्याचे निर्देश दिले. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत कुठलीही कपात केली जाणार नाही तसेच ओबीसींचे बोगस दाखले देण्यात येत असल्याची चौकशी केली जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंगळवारी ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री ठाकरे यांची भेट घेतली. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आदी उपस्थित होते.मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महामंडळ यांच्यासाठी आवश्यकतेनुसार प्राधान्यक्रमाने निधी देईल. महाज्योती संस्थेची उपकेंद्रे राज्यातील विभागीय ठिकाणी सुरू करणे, महाज्योतीला स्वतंत्र व्यवस्थापकीय संचालक व कर्मचारी - अधिकारी नेमणे, यासंदर्भात त्वरित कार्यवाही करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण, ओबीसींना शैक्षणिक शुल्क व शिष्यवृत्ती, जातपडताळणीतील बोगस दाखले, तांडा वस्ती सुधार समिती या अनुषंगानेही चर्चा होऊन, मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित सचिवांनी योग्य ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना दिल्या. शिष्टमंडळात चंद्रकांत बावकर, ज्ञानेश्वर गोरे, जे. डी. तांडेल, लक्ष्मण गायकवाड, हरिभाऊ शेळके, गणेश हाके, ॲड. पल्लवी रेणके आदींचा समावेश होता.३१ ऑगस्टला विमुक्त दिन साजरा होणारया शिष्टमंडळाने राज्याची तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी केली. मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृह सुरू करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला असून, लवकरच ती सुरू होतील. भटक्या आणि विमुक्त जातीचे पुनर्वसन योग्य पद्धतीने व्हावे, तसेच ३१ ऑगस्टला विमुक्त दिन साजरा करण्यात यावा, अशी मागणी लक्ष्मण गायकवाड यांनी केली. या मागणीवर कार्यवाही करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले.